नाशिक - कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय आधी झाला असता तर शेकडो शेतकऱ्यांचे प्राण आपण वाचवू शकलो असतो. ऊन, वारा, पाऊस सहन करून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हे क्रेडिट असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे (Agri Minister Dada Bhuse ) यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने दीड वर्षापासून लागू केलेला शेतकरी विरोधी असे तीन कायदे हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मागे घेतल्याची घोषणा शुक्रवारी केली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे (Agri Minister Dada Bhuse on Farm laws rolled back) यांनी सांगितले, की केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे भले होईल. किमान आधारभूत किंमतप्रमाणे (MSP) शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी करून आठ दिवसात शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्णय घेतल्याचे स्वागत (Farm laws rolled back) आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा-Farm Laws Repeal : शेतकरी आंदोलकांचा केंद्र सरकारला झुकवण्यापर्यंतचा प्रवास...
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने घेतला निर्णय-
कोणत्याही परिस्थितीत निर्णय झाला असला तरी स्वागत आहे. हा निर्णय जर पंतप्रधानांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये स्वतः उपस्थित राहून घेतला असता तर अजून चांगले झाले असते. आता केंद्राने एमएसपीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी करून आठ दिवसाच्या आत त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे. प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेत अनेक बदल करण्याची आवश्यकता व्यक्त आहे. मोदी सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात असल्याचा टोलाही त्यांनी भाजपला लगावला आहे.
हेही वाचा-Farm Laws Repealed : 'अन्नदात्यानं सत्याग्रह करून अहंकाराचं डोकं खाली झुकवलं'; राहुल गांधींचे टि्वट
आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन-
शेतकरी आंदोलनाला (Farmers Protest) मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आज कृषी कायदे (Farm laws rolled back) परत घेत असल्याची मोठी (PM Modi Address To Nation on farm laws) घोषणा केली. आम्ही शेतकऱ्यांना कायदे समजून सांगण्यात कमी पडलो, त्याबद्दल देशाची माफी मागतो, असे मोदी म्हणाले. तसेच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे आणि घरी परतावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना केले. गेल्या 11 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात (Three Farm Laws) आंदोलन सुरू होते. कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती.
