नाशिक - जिल्हा नियोजन समितीच्या असमान निधी वाटप व खर्चाचा मुद्दा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी लावून धरल्याने त्यावर तोडगा म्हणून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच आमदारांची स्वतंत्र समितीच गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरण व खर्चावरही नियंत्रण या माध्यमातून ठेवले जाणार आहे.
कुठेही चुकीच्या पध्दतीने निधीचे वितरण झाल्यास ही समिती त्यावरही लक्ष ठेवणार -
नियोजन भवन येथे मंगळवारी जिल्हानियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्ह्यास विकासासाठी प्राप्त होणारा निधी कामे न झाल्याने, खर्चाभावी परत जाऊ नये यासाठी विशेष नियोजन करणे आवश्यक होते. त्यासोबतच शासनाकडून मंजूर निधी प्राप्त करुन घेणे, विविध विभागांना देण्यात येणाऱ्या निधी प्रमाणे कामे झाली की नाही. यासाठीच ही आमदारांची समिती गठीत करण्यात आल्याचे भुजबळांनी सांगताना कुठेही चुकीच्या पध्दतीने निधीचे वितरण झाल्यास ही समिती त्यावरही लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. ही समिती संपूर्ण डीपीसीच्या निधीवरच नियंत्रण ठेवल, असे पालकमंत्री भुजबळांनी सांगितले. असले तरीही, आमदार सुहास कांदे यांनी मात्र चुकीच्या पध्दतीने मंजूर केलेली कामे, चुकीच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्याबाबतची तपासणीसाठी समिती नियुक्त केल्याचे सांगितले. तर बैठकीत आमदार नितीन पवार यांनी आदिवासींच्या निधीसाठी स्वतंत्र उपसिमिती स्थापण करा, अशी मागणी केली.जिल्हा नियोजन समितीने मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या ८२४.१४ कोटीं रुपयांपैकी ७९६.०४ कोटी म्हणजे ९६.५९ टक्के खर्च केला आहे. यात सर्वासाधारण योजनांसाठी ४२५ कोटींपैकी ४०९.३६ कोटी, आदिवासी उपाययोजनांसाठी २९८.९५ कोटींपैकी २८६.७० कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी प्राप्त १००.२९ कोटींपैकी ९९.९८ कोटी इतका खर्च झाला आहे.
यंदा अवघा दहा टक्के खर्च -
गत ८ महिन्यात ८६०.९५ कोटींच्या तुलनेत अवेघे ६२.४२ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. त्यात ४५ कोटी सर्वसाधरणसाठी १७.३५ कोटी आदिवासी आणि अवघे १२ लाख रुपये हे अनुसूचीत जातींसाठी खर्च झालेत. ऑक्टोबरपासून निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली असून शंभर टक्के निधी खर्चाचे नियोजन केले जाणार आहे.
समसमान वाटपाचा निर्णय -
निधीचे सम-समान वाटप करण्याची माझी मागणी होती व तसा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०० कोटींच्या वादग्रस्त निधीचे समान वाटप होणार. मला ७३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. बैठकीत ठरल्यानुसार इतिवृत्तात समान निधी वाटप नमूद नसल्यास पुन्हा न्यायालयात लढा देईल असे आमदार सुहास कांदे यानी सांगितले आहे.
मालेगावचे आमदार मुफ्तींचा 'डिपीडीसी'वर बहिष्कार -
जिल्हा नियोजन समितीकडून मागील दोन वर्षांपासून विकास निधी मिळत नाही. मतदारसंघातील कामे निधी अभावी अपूर्ण आहेत. इतर आमदारही निधी उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी करत आहेत. निधीच उपलब्ध होत नसेल तर बैठकीला उपस्थित राहून काय करायचे. पाच वर्षांनी जनतेने विचारले तर काय सांगायचे. खिशातून पैसे घालत विकासकामे तर आपण करु शकत नाही. त्यामुळे आपण बैठकीतून बाहेर पडलो, असे मुफ्ती मोहंमद इस्माईल यांनी सांगितले. निधीचे वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत केली जाणार नाही. असमान निधीचे वाटप झाल्यास चौकशी करुन कारवाई केली जाईल, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
DPDC चा निधी वितरणासाठी भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली पाच आमदारांची समिती, खर्चावर ठेवणार नियंत्रण
जिल्हा नियोजन समितीच्या असमान निधी वाटप व खर्चाचा मुद्दा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी लावून धरल्याने त्यावर तोडगा म्हणून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच आमदारांची स्वतंत्र समितीच गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरण व खर्चावरही नियंत्रण या माध्यमातून ठेवले जाणार आहे.
नाशिक - जिल्हा नियोजन समितीच्या असमान निधी वाटप व खर्चाचा मुद्दा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी लावून धरल्याने त्यावर तोडगा म्हणून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच आमदारांची स्वतंत्र समितीच गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरण व खर्चावरही नियंत्रण या माध्यमातून ठेवले जाणार आहे.
कुठेही चुकीच्या पध्दतीने निधीचे वितरण झाल्यास ही समिती त्यावरही लक्ष ठेवणार -
नियोजन भवन येथे मंगळवारी जिल्हानियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्ह्यास विकासासाठी प्राप्त होणारा निधी कामे न झाल्याने, खर्चाभावी परत जाऊ नये यासाठी विशेष नियोजन करणे आवश्यक होते. त्यासोबतच शासनाकडून मंजूर निधी प्राप्त करुन घेणे, विविध विभागांना देण्यात येणाऱ्या निधी प्रमाणे कामे झाली की नाही. यासाठीच ही आमदारांची समिती गठीत करण्यात आल्याचे भुजबळांनी सांगताना कुठेही चुकीच्या पध्दतीने निधीचे वितरण झाल्यास ही समिती त्यावरही लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. ही समिती संपूर्ण डीपीसीच्या निधीवरच नियंत्रण ठेवल, असे पालकमंत्री भुजबळांनी सांगितले. असले तरीही, आमदार सुहास कांदे यांनी मात्र चुकीच्या पध्दतीने मंजूर केलेली कामे, चुकीच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्याबाबतची तपासणीसाठी समिती नियुक्त केल्याचे सांगितले. तर बैठकीत आमदार नितीन पवार यांनी आदिवासींच्या निधीसाठी स्वतंत्र उपसिमिती स्थापण करा, अशी मागणी केली.जिल्हा नियोजन समितीने मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या ८२४.१४ कोटीं रुपयांपैकी ७९६.०४ कोटी म्हणजे ९६.५९ टक्के खर्च केला आहे. यात सर्वासाधारण योजनांसाठी ४२५ कोटींपैकी ४०९.३६ कोटी, आदिवासी उपाययोजनांसाठी २९८.९५ कोटींपैकी २८६.७० कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी प्राप्त १००.२९ कोटींपैकी ९९.९८ कोटी इतका खर्च झाला आहे.
यंदा अवघा दहा टक्के खर्च -
गत ८ महिन्यात ८६०.९५ कोटींच्या तुलनेत अवेघे ६२.४२ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. त्यात ४५ कोटी सर्वसाधरणसाठी १७.३५ कोटी आदिवासी आणि अवघे १२ लाख रुपये हे अनुसूचीत जातींसाठी खर्च झालेत. ऑक्टोबरपासून निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली असून शंभर टक्के निधी खर्चाचे नियोजन केले जाणार आहे.
समसमान वाटपाचा निर्णय -
निधीचे सम-समान वाटप करण्याची माझी मागणी होती व तसा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०० कोटींच्या वादग्रस्त निधीचे समान वाटप होणार. मला ७३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. बैठकीत ठरल्यानुसार इतिवृत्तात समान निधी वाटप नमूद नसल्यास पुन्हा न्यायालयात लढा देईल असे आमदार सुहास कांदे यानी सांगितले आहे.
मालेगावचे आमदार मुफ्तींचा 'डिपीडीसी'वर बहिष्कार -
जिल्हा नियोजन समितीकडून मागील दोन वर्षांपासून विकास निधी मिळत नाही. मतदारसंघातील कामे निधी अभावी अपूर्ण आहेत. इतर आमदारही निधी उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी करत आहेत. निधीच उपलब्ध होत नसेल तर बैठकीला उपस्थित राहून काय करायचे. पाच वर्षांनी जनतेने विचारले तर काय सांगायचे. खिशातून पैसे घालत विकासकामे तर आपण करु शकत नाही. त्यामुळे आपण बैठकीतून बाहेर पडलो, असे मुफ्ती मोहंमद इस्माईल यांनी सांगितले. निधीचे वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत केली जाणार नाही. असमान निधीचे वाटप झाल्यास चौकशी करुन कारवाई केली जाईल, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
