नागपूर - महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाऱ्याच्या घटना रोखण्यासाठी राज्यात शक्ती कायदा आणला जात आहे. यात शक्ती कायद्याच्या विधीमंडळ समितीची पहिली बैठक आज नागपुरात निमंत्रीत महिला व वकिल संघटनासोबत घेण्यात आली.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे आणि गतीने कारवाई व्हावी यासाठी कायद्यात महिला तसेच वकील आणि सामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवण्यात येत आहे. प्रस्तावीत शक्ती कायद्याची चौकट अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील निमंत्रीत महिला तसेच वकील संघटनांसोबत शक्ती कायद्यासंदर्भातील विधीमंडळ समितीच्या बैठक घेण्यात आली. या समितीची ही पहिली बैठक विधान भवनात निमंत्रीत महिला व वकिल संघटनासोबत चर्चा करण्यात आली.
या महिन्यात होणार तीन बैठका -
मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे या बैठका होणार आहेत. यासाठी महिला संघटना व वकील संघटना या निमंत्रित केले जात आहे. पहिली बैठक 11 जानेवारीला नागपुरमध्ये विधान भवन येथे झाली. येत्या १९ जानेवारी मुंबई येथे तर २९ जानेवारीला औरंगाबाद येथे या बैठका होणार आहे. यात दोन टप्प्यात बैठक घेतली जात आहे. यावेळी मत हे लेखी स्वरूपात सुद्धा आणण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दुपारी ३ वाजता निमंत्रीत महिला संघटनाची बैठक घेतली जात आहे. सायं. ५ वाजता वकिल संघटना बोलावून त्यावर चर्चा केली जात आहे. यासोबत सामान्य नागरिकांचा सुद्धा सूचना मागवल्या असून तसे आवाहन सुद्धा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले. जॉईंट समितीच्या माध्यमातून पुढील अधिवेशनात मांडून कायदा लवकरच आणू असे ते म्हणाले.
कायद्याची योग्य अमलबाजवणी व्हावी - माजी महापौर अर्चना डेहनकर
या कायदा मजबूत व्हावा तसेच या कायदा बनल्यानंतर त्यातील अटी शर्तीचे स्थानिक पोलीस स्टेशनला अमलबाजवणी होणे गरजेचे आहे. पिडती पोलीस ठाण्यात आली असताना कॅमेऱ्यापुढे महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तक्रार नोंदवून घेण्यात यावी. बरेचदा पीडित महिलां तक्रारीसाठी गेली असल्यास एकूण घेतले जात नाही. पीडितेला आणि कुटुंबियाना संरक्षण देण्यात यावे अश्या प्रकाराची तरतूद करणे गरजेचे असल्याचे मत नागपूरच्या माजी माहापुर अर्चना डेहनकर यांनी सांगितले.
शक्ती कायदा हा शक्तीशाली व्हावा- उपमहापौर मनीषा धावडे
हा शक्ती कायदा निर्माण होत असतांना शक्तिशाली व्हावा. या कायद्याची योग्य अमलबाजवणी व्हावी. महीलाना न्याय मिळेल असा शक्तिशाली कायदा शक्ती कायद्याच्या निमित्याने निर्माण व्हावा असे उपमहापौर मनीषा धावडे म्हणाल्या. पीडित महिलेची तक्रार महिलेनेच घ्यावी, वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात होणारी दिरंगाई टाळावी अशी अपेक्षा या कायद्याच्या निमिताने असल्याचे मत भाजपच्या महिला आघाडीच्या शहर अध्यक्षा नीता ठाकरे यांनी व्यक्त केले.