नागपूर - मदतीचे पॅकेज देण्याचे काम केवळ राज्य सरकारचे नसून केंद्र सरकारचे असते. केंद्र सरकार घोषणा करते आणि त्यात राज्याला किती हिस्सा द्यायचे ते कळवतो. वीजमाफी संदर्भात केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन कोरोनाचा लॉकडाऊन काळात वीज बिल माफी करण्यासंदर्भात चर्चा केली. यात माफीसाठी राज्याला बिनव्याजी 10 हजार कोटी द्यावे अशी मागणी केली. त्यावेळी 90 हजार कोटी राखीव ठेवले, पण कर्ज देण्याची खरी वेळ आली असताना 10.30 व्याजाचे दर ठेवले. जेव्हा बाजारात व्याजदर 6 ते 8 टक्के असताना इतक्या अधिक दराने कर्ज घेऊ शकत नसल्याने ते नाकारले. त्यामुळे अद्याप लॉकडाऊनच्या काळात वीज बील माफी झाली नाही, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. ते नागपूरात हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे आयोजित व्यापारी आणि कोरोनाच्या परिस्थिती संदर्भातील चर्चा सत्रात बोलत होते.
केंद्राने सहकार्य केल्यास नागरिकांना दिलासा देऊ -
वीज बील माफीसाठी केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी व्याज दर हा 10.30 टक्के असल्याने सध्याची राज्यसरकार आणि वीज कंपन्याची परिस्थिती चांगली नाही, यामुळे केंद्राने ठोस सहकार्य केल्यास नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेतला जाऊ शकेल, असे नितीन राऊत म्हणाले.
100 युनिट वीज माफी देऊ या वाक्याचा चुकीचा अर्थ -
यावेळी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, मी ऊर्जा मंत्री बनल्यावर 100 युनिट वीज माफी देऊ या वाक्याचा चुकीचा अर्थ धरण्यात आला. यावर खुलासा देताना सोमवारी राऊत म्हणाले की, ऊर्जामंत्री झाल्यानंतर 100 युनिटपर्यंत वीज माफी करू अशी इच्छा होती. त्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेणार होतो. या सर्व परिस्थिती आढावा अवलोकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून वीज उत्पादनासाठी लागणारा खर्च कसा कमी होऊ शकेल. महापारेषणचा खर्च कमी करू अश्या काही महत्वाच्या सुधारणा करण्याचा मानस होता. त्यानंतर 100 युनिटपर्यंतचे बील माफ करण्याचा विचार होता. पण काहींनी आताच घोषणा केली असा अर्थ त्या वक्तव्याचा काढला असल्याचे ऊर्जामंत्री राऊत यावेळी सांगितले.
हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस दबंग नेता, 100 अजित पवार खिशात घेऊन फिरतात - चंद्रकांत पाटील
