ETV Bharat / city

विदर्भातील प्रतिबंधित क्षेत्रातील डॉक्टरसह पोलिसांची कोरोना चाचणी होणार; न्यायालयाचे आदेश

कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी धडपडणाऱ्या विदर्भातील सर्व फ्रंट लाईन कोरोना वॉरिअर्सची चाचणी करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

doctors-police-to-undergo-corona-test-
फ्रंट लाईन वॉरिअर्सची कोरोना चाचणी
author img

By

Published : Jun 2, 2020, 1:28 PM IST

Updated : Jun 2, 2020, 1:33 PM IST

नागपूर - विदर्भातील प्रतिबंधित डॉक्टर, पोलिसांची कोरोना चाचणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरोना योद्ध्यांची चाचणी करण्याबाबत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार विदर्भातील सर्व योद्ध्यांची आता चाचणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.


नागपूरसह विदर्भातील सर्वच शहरांमध्ये कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता कोरोना योद्ध्यांना संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे. त्यामुळे त्यांची चाचणी करण्यात यावी, यासाठी सिटीझन फोरम फॉर इक्वालिटी या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली होती.

फ्रंट लाईन वॉरिअर्सची कोरोना चाचणी

यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रतिबंधित क्षेत्रातील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी फ्रंट लाईन वॉरिअर्सच्या कोरोना चाचणी करावी, असे आदेश दिले आहे. सोबतच कोरोना योद्ध्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यासंदर्भात भारतीय वैद्यक व संशोधन संस्थेला धोरण ठरवण्याचे निर्देश सुद्धा दिले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोरोना निदानासाठी केवळ आरटी-पीसीआर चाचणी विश्वसनीय आहे, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी टेस्टची विनंती अमान्य केली आहे.

नागपूर - विदर्भातील प्रतिबंधित डॉक्टर, पोलिसांची कोरोना चाचणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोरोना योद्ध्यांची चाचणी करण्याबाबत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार विदर्भातील सर्व योद्ध्यांची आता चाचणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.


नागपूरसह विदर्भातील सर्वच शहरांमध्ये कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता कोरोना योद्ध्यांना संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका आहे. त्यामुळे त्यांची चाचणी करण्यात यावी, यासाठी सिटीझन फोरम फॉर इक्वालिटी या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली होती.

फ्रंट लाईन वॉरिअर्सची कोरोना चाचणी

यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रतिबंधित क्षेत्रातील जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी फ्रंट लाईन वॉरिअर्सच्या कोरोना चाचणी करावी, असे आदेश दिले आहे. सोबतच कोरोना योद्ध्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यासंदर्भात भारतीय वैद्यक व संशोधन संस्थेला धोरण ठरवण्याचे निर्देश सुद्धा दिले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोरोना निदानासाठी केवळ आरटी-पीसीआर चाचणी विश्वसनीय आहे, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची रॅपिड अ‍ॅण्टीबॉडी टेस्टची विनंती अमान्य केली आहे.

Last Updated : Jun 2, 2020, 1:33 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.