मुंबई - देशातील साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने ( Sugar Mills Income Tax Cancle ) मोठा दिलासा दिला आहे. एफआरपी किंवा एमएसपीपेक्षा जास्त दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या फरकातील रकमेवर लागू केलेला आयकर रद्द करण्यात आला आहे. ३५ वर्षांपासून हा कर आकारला जात होता. त्याला कारखान्यांचा विरोध होता. आयकराची ही रक्कम ९ हजार कोटींची आहे. याबद्दल विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis On Sugar Mills Income Tax ) यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
नफ्यावरील आयकर कारखान्यासाठी डोके दु:ख -
जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे कमी झालेले दर, नैसर्गिक आपत्ती आदी कारणांमुळे साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. असे असतानाच त्यांच्या नफ्यावर आयकर आकारला जात होता. तो कारखान्यांसाठी अडचणीचा ठरत होता. शेतकऱ्यांना उसाच्या एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिला, तर त्या कारखान्यांना आयकर विभाग नोटिसा पाठवून वाढीव फरकातील रकमेवर आयकर भरण्यास सांगत होता. आयकर विभागाच्या या कारवाईला साखर कारखान्यांचा विरोध होता. ३५ वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसत होता. त्याकरता या निर्णयाबद्दल देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
महत्त्वाचा निर्णय लवकर झाला -
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन विभागाने (सीबीडीटी) नवे परिपत्रक काढून साखर कारखान्यांवर आकारला जाणारा कर मागे घेतला आहे. एफआरपीपेक्षा जादा दर हा व्यवसाय खर्च गृहीत धरला आहे. त्यामुळे त्यावरील आयकर रद्द केला आहे. या संदर्भामध्ये केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील व मी स्वतः सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास हा मुद्दा आणून दिला होता, असेही देवेंद्र फडवणीस म्हणाले. हा प्रश्न निकाली निघाल्यामुळे आता कारखानदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. तसेच यावर त्वरेने अतिशय मोठा समाधानकारक निर्णय घेतल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह तसेच सहकारमंत्री अमित शाह यांचे देवेंद्र फडणीस यांनी आभार मानले आहेत.
हेही वाचा - Malegaon Bomb Blast Case : साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर विरोधातील साक्षीदाराने फिरवली साक्ष, ATS वर गंभीर आरोप
