नागपूर : नागपूर येथे जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत, बहुप्रतिक्षित समृद्धी महामार्गाचे लवकर उद्घाटन ( Samriddhi Highway will be Inaugurated Soon ) होईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy CM Devendra Fadnavis Informed ) यांनी दिली. समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधानच येणार आहेत. आम्ही त्यांची तारीख मागितली ( PM Narendra Modi will Come to Inaugurate Samriddhi Highway ) आहे. मात्र, महामार्गाचे अजूनसुद्धा काही छोटे-छोटे काम बाकी आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही तारीख निश्चित करू, असेही ते म्हणाले.
राजकीय फायद्यासाठी लोकांचा वापर करणे अयोग्य : धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पवित्र दिवस आहे. त्या दिवशी मोठ्या संख्येने लोक येतात. मात्र, आपल्या राजकीय फायद्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या लोकांचा वापर करणे योग्य नाही. त्यामुळे येणाऱ्या लोकांच्या जीवितालासुद्धा धोका होऊ शकतो. पोलिसांनी जी कारवाई केली ती नियमाप्रमाणे आणि कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे केली आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
उद्धव ठाकरेंना टोला : उद्धव ठाकरे यांनी आपले स्क्रिप्ट रायटर बदलले पाहिजे. प्रत्येक मेळाव्यात तेच तेच बोलतात. ते तेच बोलतात आणि तुम्ही आम्हाला प्रतिक्रिया विचारता. जर तुमची त्यांच्यासोबत ओळख असेल, तर त्यांना सांगा स्क्रिप्ट रायटर बदला तेच तेच डायलॉग किती वेळा ऐकणार.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये होणारी कामे दर्जेदार व्हावीत तसेच ही कामे गुणवत्तापूर्णच असावीत, याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे प्रतिपादन नागपूरचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. आजच्या बैठकीला मार्गदर्शन करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी अतिशय जबाबदारीने निधीसंदर्भात निर्णय घ्यावा. तसेच, गुणवत्तेसोबत कोणत्याही पद्धतीची तडजोड करू नये, याबाबतची जबाबदारी आपली असेल असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. तर डीपीसीचा खर्च शेवटच्या महिन्यात होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२१-२२ मार्च अखेरपर्यंत झालेल्या ६६८.८८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. तर २०२२-२३ या वर्षाकरिता जिल्ह्यातील विविध विभागाने सादर केलेल्या ८५८.७२ कोटीच्या नियतव्यय अर्थसंकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये २०२१-२२ मार्च अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाला मान्यता प्रदान करण्यात आली. सन २०२२-२३ च्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. पुढील आर्थिक वर्षात करण्यात येणाऱ्या खर्चा संदर्भात विभाग प्रमुखांचा आढावा आजच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान, काही खर्चाबाबत आमदारांनी आक्षेप घेतला. ज्या ठिकाणी आक्षेप आहेत ते तपासून बघितल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांना निधी : मध्य भारतातील महत्त्वाचे उपचार केंद्र झालेल्या नागपूर येथील मेडिकल कॉलेज व इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजच्या पायाभूत सुविधा, विशेषत: डॉक्टरांच्या निवासाची व्यवस्था अद्यावत करणे, अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील खराब झालेल्या रस्त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे, विहिरी, तलाव व अन्य पायाभूत जलसंधारणाच्या सोईसुविधांना पुन्हा उभे करणे यासाठी निधी दिला जाईल, असे त्यांनी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क : नागपूर शहरातील ४३ हजार झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क, शहरालगतच्या मोठ्या ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऊर्जा विभागाची एकत्रित बैठक घेणार : ऊर्जा विभागाच्या प्रश्नासंदर्भात आमदारांसोबत ऊर्जा विभागाची एकत्रित बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या बांधकामाला निधीची कमतरता पडणार नाही. क्रीडा साहित्य, व्यायामाचे साहित्य दर्जेदार राहावे, यासाठी प्रक्रियेवर जिल्हाधिकारी स्वतः लक्ष घालतील. बचत गटासाठी शहरांमध्ये मॉल तयार करण्याच्या कार्यपूर्तीचा निश्चित कालावधी आखण्याची सूचना त्यांनी केली. नव्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली.
निधीची कमतरता पडू देणार नाही : सन २२-२३ च्या नियोजनामध्ये पशुवैद्यकीय दवाखाने, चिकित्सालय, यांचे बांधकाम व बळकटीकरण, पूर नियंत्रणाची कामे, सामान्य विकास व पद्धती सुधारण्यासाठी विद्युत वितरण कंपनीला अनुदान देणे, पर्यटन स्थळ विकासासाठी मूलभूत सुविधांकरिता अनुदान देणे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रशासकीय व वर्कशॉप इमारतीसाठी भूसंपादन व बांधकामासाठी निधी देणे, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानासाठी निधी देणे, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा करणे, जिल्हास्तरावरील शासकीय कार्यालयीन इमारतींसाठी निधी व नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी निधी मंजूर करण्याच्या संदर्भातील प्रस्तावाना पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीअभावी स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रस्तावांची, तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत मान्यतेसाठी प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी करून मान्यता देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
