नागपूर - केंद्र सरकारने फक्त ड्राफ्ट पाठवला आहे. कोणताही खाजगीकरण केंद्र सरकारने मान्य केलेले नाही आणि करणारही नाही. उलट राज्यातील महाविकासाघाडी सरकारने काही शहरातील वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच डाव आखल्याचा आरोप करत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रश्नाला उत्तर भाजपचे नेते माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे याने केला ते नागपूरात माध्यमांशी ( Chandrashekhar bawankule on electricity privatization ) बोलत होते.
'केंद्र सरकारने फक्त सूचना मागितल्या' - राज्यात वीज कंपन्यांची परिस्थिती आजच्या घडीला कशी आहे, हे तपासण्यासाठीच केंद्र सरकारने फक्त राज्य सरकारांकडून सूचना मागितली आहे. या सर्व वीज कंपन्यांना एक करून काही चांगले मार्ग काढता येऊ शकते का? आणि त्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचे, कंत्राटी कामगारांचे हित जोपासले जाऊ शकते का? हे तपासण्यासाठी त्या सूचना मागवल्या असल्याचेही भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेत. ते नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते.
'म्हणून केंद्र सरकारला बदनामी' - राज्य सरकारने राज्यातील 16 शहरांमध्ये वीज वितरण व्यवस्थेच्या खाजगीकरणाचा डाव आखला होता. त्यासाठी राज्याच्या ऊर्जा विभागाने त्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. राज्याचे ऊर्जा विभागाने पाठवलेले पत्र कर्मचाऱ्यांना मिळाल्यानंतरच वीज कर्मचारी संपावर गेले होते असेही भाष्य त्यांनी केले. केंद्र सरकारने कोणतेही खाजगीकरणाचे धोरण राबवलेले नसून 16 शहरांमधील वीज वितरण व्यवस्था खाजगी कंपन्यांच्या घशात राज्य सरकारला घालायाचे होते. मात्र ते त्यांच्या अंगाशी आल्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारला बदनाम करणे सुरू केले आहे असेही ते बावनकुळे यावेळी म्हणालेत.
हेही वाचा - judicial custody of Malik extends : मलिक यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ
