नागपूर - एकीकडे ओबीसी नेते तथा मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुका घेऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री यांना विनंती केली. तेच निवडणुका होऊ देणार नाही असेही म्हणाले. यावर भाजपचे नेते व माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू द्यायचे नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला. एका महिन्यात इंपेरिकल डाटा तयार होऊन तीन महिन्यात राजकीय आरक्षण परत मिळवता येऊ शकत असताना सेना यावर काहीच बोलत नाही, काँग्रेसच घुमजाव करते, राष्ट्रवादी आंदोलन करत दिशाभूल करत आहे, असा आरोप बानवकुळे यांनी केला. ते नागपुरात बोलत होते.
या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. म्हणून इंपेरिकल डेटा तयार करण्याऐवजी मंत्री पदावर असताना ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ हे आंदोलनात जात आहेत. यात काँग्रेसचे नेते वडेट्टीवार जातीनिहाय स्टॅस्टिकल डाटा एका महिन्यात तयार करू असे बोलले असताना आता मात्र घुमजाव करत आहेत. यात जर देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असते तर, ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला असता व तो रद्द झाला नसता. त्यानंतर एक महिन्यात हा इंपेरिकल डेटा भाजप सत्तेत आल्यावर सुप्रीम कोर्टात सादर करणार होते. पण या सरकारने तो अध्यादेश रद्द होऊ दिला, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारमधील नेते दिशाभूल करत आहेत -
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले केंद्रावर आणि भाजपवर बोलतात. पण त्यांना माहीत आहे, ओबीसींना आरक्षण मिळवून देणे राज्याचे काम असून जवाबदारी आहे. ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा एक महिन्यात तयार होऊ शकतो आणि सुप्रीम कोर्टात देऊन तीन महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळू शकते, असेही बावनकुळे यावेळी म्हणालेत.
मुख्यमंत्री आरक्षणासाठी अनुकूल होते, मग आयोग नेमायला 15 महिने का लागले? भाजपचा सवाल -
राज्य सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नसल्याने असे वक्तव्य करून राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम छुप्या पद्धतीने सुरू आहे. मुख्यमंत्री हे आरक्षणासाठी अनुकूल होते असे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. मग आयोग नेमायला 15 महिने का लागले असा सवालही बावनकुळे यांनी केला. आयोग नेमण्यासाठी इलेक्शन कमिशनने पत्र दिले, सुप्रीम कोर्टाने वारंवार सांगितले, पण आयोग नेमला नाही. आजही सरकार राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पाहिजे त्या प्रमाणात एक्शन मोडमध्ये नाही. जिल्हाधिकारी यांना अद्याप डाटा तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकर्यांना कुठलेच पत्र राज्यसरकारने पाठवलेले नाही. किंवा सुचना दिल्या नाहीत.
निवडणुका होऊ देणार नसल्याचीही ठाम भूमिका -
भाजपचे नेते बावनकुळे म्हणतात, भाजप सत्तेत असते तर एक महिन्याच्या आत इंपेरिकल डेटा तयार केला असता. यात महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना विनंती आहे. या विषयावर राजकारण करू नका, अंतर्गत मतभेदातून दबाव असतील आणि त्यामुळे ओबीसीवर अन्याय करत असल्यास हे योग्य नाही. राज्य सरकारला वाटत असेल तर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सर्व आम्ही ओबीसी नेते सरकारला सहकार्य करायला तयार आहोत. पण कारणे सांगू नका अन्यथा मंत्र्यांना ओबीसी जनता रस्त्यावर फिरू देणार नाही. आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय सोडणार नाही, आणि आरक्षण घेतल्याशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही, अशीच भूमिका त्यांनी घेतली.
