मुंबई - राज्यपाल विरुद्ध शिवसेना असा सामना पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. मुंबई विद्यापीठातील पायाभूत कामासाठी केंद्र सरकार व पायाभूत कामांसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारची मान्यता असलेल्या कंपनीला काम देण्याची शिफारस करणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विद्यापीठाला दिले आहे. या शिफारस पत्राला मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत कुलगुरूंना धारेवर धरले. विद्यापीठाचे वास्तू विशारद, अभियंते असताना बाहेरील आस्थापनाची गरज का आहे ? असा प्रश्न युवासेनेकडून उपस्थित करण्यात आल्याने हा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की कुलगुरुंवर आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या पातळीवर असलेला शिवसेना विरुद्ध राज्यपाल या वादाचे पडसाद मुंबई विद्यापीठातही उमटू लागले आहेत.
मुंबई विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषदेची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ११ जानेवारीला झाली. या बैठकीच्या अजेंड्यावर असलेल्या विषयांची कल्पना समिती सदस्यांना देण्यात आली. मात्र बैठक सुरू असताना कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी आयत्यावेळी राज्यपालांच्या शिफारसीचे पत्र सदस्यांपुढे ठेवले. या पत्रामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसच्या विकास कामासाठी केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या आयआयएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनीचा विचार व्हावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या कंपनीला केंद्र व राज्य सरकारची मान्यता असल्याचेही पत्रात म्हटले होते.
विद्यापीठाची यंत्रणा अस्तित्त्वात असताना बाहेरील कंपनी नेमके काय काम करणार? विद्यापीठाच्या कारभारात पारदर्शकता असावी असे राज्यपालांना वाटत असेल तर त्यांनी बाहेरील कंपन्यांची नावे सुचवू नये. बाहेरील कंपनीच्या माध्यमातून अंकुश ठेवण्याचा राजभवनातून होत असलेला प्रयत्न चुकीचा आहे व्यवस्थापन परिषदचे प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा - उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आपल्या दारी: 25 जानेवारीपासून कोल्हापुरातून सुरुवात - उदय सामंत
हेही वाचा - आता खासगी बसेसबरोबरच चालक आणि वाहकही असणार खासगी, बेस्ट समितीत प्रस्ताव मंजूर
