मुंबई - न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊन आणि भाजपाच्या पाठपुराव्यानंतर ही ठाकरे सरकार कडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली असती तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आलीच नसती. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असून ते पुन्हा मिळवून देण्याकरता राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने गुरुवार 3 जूनला राज्यभर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपा ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
राज्य सरकारला या समस्यांचे गांभीर्य कळाले नाही -
यासंदर्भात विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वेळा राज्य सरकारला पत्र पाठवली होती. मात्र, सरकार नेहमीप्रमाणे निष्क्रिय राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींकरता कोणतेही राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेले नाही. जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही असे सांगून आता दिशाभूल केली जात आहे. या आरक्षणाची आवश्यकता का आहे हे सिद्ध करण्याकरता एम्पिरिकल डाटा तयार करणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी त्यासाठी राज्यकडे पत्रव्यवहार करून सातत्याने त्याचाही पाठपुरावा केला होता. मात्र, असा डाटा तयार करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असावा लागतो. त्याचेही पुनर्गठन करण्यात आलेले नाही. असा आयोग स्थापन केला असता तर एम्पिरिकल डाटाचे काम सुरू करण्यात येऊन काही दिवसात हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आले असते. मात्र, राज्य सरकारला या समस्यांचे गांभीर्य कळाले नाही. तब्बल सव्वा वर्ष हे सरकार ढिम्म राहिले, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधी फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जारी केलेला वटहुकूम देखील रद्दबादल झाला आहे, असा आरोप योगेश टिळेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे.
मराठा आरक्षण राज्यातील योग्य युक्तिवाद न केल्याने गमावले -
मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण राज्यातील आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरवठा न केल्याने गमावले आहे. आज ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत ही तेच झाले आहे. ओबीसी बद्दल सरकारमध्ये असलेली उदासीनता व राबवलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा देखील आरोप योगेश टिळेकर यांनी केलेला आहे.
