मुंबई - गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजल्याचे दिसून येते. कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांकडे परिवहन महामंडळाने दुर्लक्ष केले. कर्मचाऱ्यांचा संतापाचा बांध सुटला आणि त्याचे पडसाद ऐन दिवाळीत सर्व सामान्य नागरिकांना सोसावे लागले. तब्बल दोन महिने कर्मचारी संपावर (ST Workers Strike) ठाम आहेत. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अद्याप पुर्वपदावर आलेली नाही. येत्या दहा दिवसांत नववर्षाची सुरुवात होईल. नव्या वर्षात देखील परिस्थिती अशीच राहिल्यास राज्य शासनासहित, सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांच्या आक्रोशाचा सामना करावा लागेल. आधीच कोरोनामुळे राज्य परिवहन मंडळाचे चाक आर्थिक खाईत रुतले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून एकही एसटी धावलेली नाही. एसटी महामंडळात झालेला ऐतिहासिक संप (ST Workers Strike) आणि संचित तोट्यामुळे डबघाईला आलेल्या महामंडळावर यावर टाकलेला प्रकाशझोत....
- महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतूकीत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीचे महत्वपुर्ण स्थान आहे. ग्रामीन भागाची जीवन वाहिनी असं एसटीला संबोधले जाते. मात्र २०२०- २१ हे वर्ष एसटीसाठी ऐतिहासिक आणि खूप नाट्यमय ठरलेलं आहे. एसटी महामंडळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या दिवस १८ हजार बस गाड्या एसटी डेपो उभ्या होत्या. अगोदर कोरोनामुळे आणि आता एसटी कामागरांचा संपामुळे म्हणूनच एसटी महामंडळाचे गेले आर्थिक वर्षा एसटी महामंडळाची पुढील भविष्य ठरवणारी आहे. कारण ७२ वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गेल्या वर्षात महामंडळाला हजारो कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे तर पहिल्यांदाच एसटी कामगारांचा संप हा पन्नास दिवसापेक्षा अधिक काळ सुरू आहे.
- मागील ७२ वर्ष अविरत प्रवासी दळणवळण सेवा देणारे एसटी महामंडळ देशातील एक अग्रगण्य सार्वजनिक दळणवळण उपक्रम असून त्यांच्या सेवेचे जाळे २५० आगार व ६०१ बसस्थानकामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेले आहे. महामंडळाकडे सुमारे १८ हजार ५०० बस असून त्यामध्ये सुमारे ३०० ट्रक चा समावेश आहे. मात्र कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यात असलेल्या ग्रामीण भागातील लालपरीला कोरोनाचा आणि आता एसटी कामागरांनी पुकारलेला संपाचा जोरदाता तडाखा बसला आहे. त्यामुळे आज एसटी महामंडळाचा तोटा १२ हजार कोटीचा घरात पोहचला आहे. गेल्या दीड वर्षात एसटी महामंडळाला जवळ जवळ ७ कोटींचा तोटा झालेला आहे.
- एसटी महामंडळाला दर वर्षी प्रवासी उत्पन्न व इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत धरून फक्त 7 हजार 800 कोटी इतके उत्पन्न मिळते. तर एसटी महमंडळाच्या 1 लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षाला 3 हजार 500 कोटी रुपये खर्च होतो. तर साधारणतः इंधनावर 3 हजार कोटी आणि स्पेअर पार्ट आणि टायरला साधारण 600 कोटी इतका खर्च येतो. गेल्या काही वर्षांपासून एसटीच्या प्रवासी संख्येत घट होत असल्याने एसटीचा संचित तोटा वाढत आहे. एसटी महामंडळाचा संचित तोटा हा 2014 -15 आर्थिक वर्षात 1 हजार 685 कोटी रुपये होता. नंतर प्रत्येक वर्षी हा तोटा हळूहळू वाढत गेला आहे. 2018-19 आर्थिक वर्षांत 4 हजार 549 कोटींवर पोहोचला होता. 2020-21 या आर्थिक वर्षांत कोरोनामुळे हा तोटा १२ हजार कोटींच्या घरात जाऊन पोहचला आहेत.
- आर्थिक वर्षसंचित तोटा (कोटींमध्ये)
2014-15 = 1 हजार 685
2015-16 = 1 हजार 807
2016-17 = 2 हजार 330
2017-18 = 3 हजार 663
2018-19 = 4 हजार 549
2019-20 = 5 हजार 192
2020-21 = १२ हजार 500 - मार्च २०२० रोजी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमुळे एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. नंतर हळूहळू एसटी चाक रुळावर येत असतानाच, कोरोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे राज्यात १५ एप्रिलपासून कडक निर्बध घालण्यात आले. मात्र, आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर राज्यातील अनेक जिल्हात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली होती. त्यामुळे एसटीची वाहतूक पूर्ण प्रवासी क्षमतेने धावण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे प्रवासी संख्या वाढून उत्पन्नही मिळू लागले. आगोदर दररोज सुमारे ३३ लाख प्रवाशांमुळे १६ कोटी रुपये उत्पन्नाची तिजोरीत भर पडत होती.परंतु मार्च २०२१ महिन्यापासून राज्यात काेराेनाने पुन्हा डाेके वर काढले. प्रवासी संख्या कमालीची घटली होती. आत ७ जून २०२१ पासून एसटी पुन्हा पुर्ण आसनक्षमतेने धावु लागली आहे. त्यामुळे एसटीच्या प्रवासी संख्येत वाढ हाेउ लागली आहे. मात्र, शाळा महाविद्यालय बंद असल्याने आणि इंधन दर वाढीमुळे एसटी कोट्यवधी रूपायचे तोटा सहन करावा लागत होता. कामगारांना वेतन देण्यासाठी महामंडळाकडे पैसे नव्हते.
- एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी गेल्या आर्थिक राज्य सरकारला आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य करून आतापर्यंत २ हजार ७०० कोटी महामंडळाला दिले आहे. मात्र, ही मदत तुटपुंजी असून प्रत्येक महिन्याला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळाकडे पैसे उपलब्ध होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी नियमित वेतन आणि शासकिय कर्मचा-यांप्रमाणे पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतन, भत्ते, सेवा सवलती लागू करण्यासाठी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांनी उपोषण पुकारले होते. राज्य सरकारने या मागण्या मान्य करत भरघोस वेतन वाढ दिली. मात्र, तरी ही स्वता एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीला शासनात विलीन करा या मागणीवर संप सुरू केलेला आहे. आज 50 दिवसापासून संप सुरू आहेत. महामंडळाने भरघोस पगारवाढ दिली असली तरी एसटी महामंडळाकडे कामगारांचे वेतन देण्यासाठी पैसेच नसल्याने महामंडळ हे शासनात विलीन करण्यात यावेत, या भूमिकेत कर्मचारी आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असून न्यायालयाने समिती नेमली आहे.
- काेराेना काळात एसटीचे उत्पन्न पूर्णपणे घटले हाेते. या आर्थिक संकटात अडकलेल्या महामंडळाला सावरण्यासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात महामंडळाकडून पूर्ण क्षमतेने मालवाहतूक सेवा सुरु करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रवासी व्यतिरिक्त महसूल मिळविण्यासाठी टायर रिमोईंग सेवा, जलनाथ सारखे अनेक प्रकल्प महामंडळाने हाती घेतले होते. मात्र, मालवाहतूक सोडून कशात ही एसटीला यश येताना दिसून येत नाही. सध्या सुरू असलेल्या एसटीचा संपामुळे सुद्धा एसटीची मालवाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे. जर संप असाच काही दिवस सुरू राहिल्यास भविष्यात ग्रामीण भागाच्या लालपरी खासगी कंपनीला विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय महामंडळाकडे राहणार नाही.
- एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संप दिवसेंदिवस चिघळत जात आहे. तब्बल ५६ दिवस होऊन सुद्धा एसटीचा संप सुरूच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. एसटी कर्मचारी बेकायदेशीर संपावर गेल्यामुळे एसटी महामंडळाने कारवाई सुरु केली आहे. महामंडळाने आतपर्यत राेजंदारीवरील २ हजार ३१ कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली असून १० हजार ३७० कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. याशिवाय २ हजार ५७२ कर्मचाऱ्यांचा बदल्या केल्या आहे. ७२ वर्षाच्या इतिहासात पाहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली गेली आहे.
- एसटी संपावर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये ( Bombay High Court on ST strike ) सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरून अनिश्चितकालीन दुखवटा कोणालाही करता येणार नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना सुनावले आहे. तुमच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. मात्र, अनिश्चित काळ दुखवटा पाळता येणार नाही. त्यामुळे, जे कामगार हजर होत नाही, त्यांच्या विरोधात अवमान याचिकेतील तरतुदीची माहिती एसटी आगारात लावावीत, असे थेट आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, आजची सुनावणी राखून ठेवत पुढील सुनावणी 5 जानेवारीला होणार आहे.
- महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (Maharashtra State Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करावे, या प्रमुख मागणीसाठी मागील 17 दिवसांपासून राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन (ST Strike ) सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या कामबंद आंदोलनाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. तर दुसरीकडे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी खासगी वाहतुकीला परवानगी दिली आहे. मात्र, या खाजगी वाहन चालकांकडून सर्वसामान्य प्रवाशांची प्रचंड लूट होत आहे.
