मुंबई - मुंबई महापालिकेची (BMC) मुदत ७ मार्चला संपली. त्यानंतर राज्य सरकारने पालिकेवर आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती (BMC Administrator) करण्यात आली आहे. प्रशासक नियुक्तीमुळे आयुक्तांच्या हाती एक हाती सत्ता आली आहे. त्यानंतरही गेल्या महिनाभरात पालिकेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. यामुळे येत्या काळात मुंबईमधील विकास होणार का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
असे चालते पालिकेचे काम - मुंबई महापालिकेचे कामकाज करता यावे यासाठी स्थायी, बेस्ट, सुधार, शिक्षण या वैधानिक तर आरोग्य, स्थापत्य शहर, स्थापत्य उपनगर, विधी व महसूल, महिला व बाल कल्याण आदी विशेष समित्या आहेत. पालिका प्रशासन संबंधित विभागांचे प्रस्ताव या समितीमध्ये मंजुरीसाठी आणले जातात. समित्यांमध्ये मंजुरी झालेले प्रस्ताव किंवा धोरणात्मक निर्णय पालिका सभागृहात मंजूर होतात. पालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली होती. 5 वर्षांनी 7 मार्च 2022 ला पालिकेचा कार्यकाळ संपला आहे. यामुळे सर्व समित्या, सभागृह बरखास्त झाले असून नगरसेवकांची पदे रद्द झाली आहेत.
पालिकेवर प्रशासक, समित्या नियुक्ती - पालिकेचा कालावधी संपल्याने राज्य सरकारने पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केला आहे. 8 मार्च पासून पालिका आयुक्त प्रशासक म्हणून कामकाज बघत आहेत. प्रशासक असल्याने आयुक्तांवर एक हाती कारभार चालवण्याची जबाबदारी आली आहे. पालिकेतील विकास कामे करता यावीत म्हणून, प्रस्ताव मंजुर करता यावेत यासाठी आयुक्तांनी राज्य सरकारला पत्र देऊन विविध समित्या स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यावर प्रशासक नियुक्त केले असल्याने आयुक्तांनीच यावर निर्णय घ्यावा असे सरकारने कळविले आहे. त्यानुसार स्थायी, सुधार तसेच शिक्षण बेस्ट आरोग्य स्थापत्य विधी व महसूल, महिला व बाल कल्याण यासाठी एकूण तीन समित्या स्थापन करण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. यामुळे प्रशासक नियुक्त होऊन एक महिना झाला तरी नालेसफाई, चर बुजवणे या व्यतिरिक्त कोणतेही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेली नाही. यामुळे पालिकेच्या विकासकामांचे कोणतेही निर्णय पालिका याआयुक्त घेऊ शकलेले नाहीत. तसेच या समित्यांवर अध्यक्ष म्हणून माजी सनदी अधिकारी जॉनी जोसेफ यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत आपल्याला काही माहिती नसल्याचे सांगितले.
फक्त हेच प्रस्ताव मंजूर - पालिका आयुक्तांची प्रशासक पदावर नियुक्ती झाल्यावर मुंबई पावसात तुंबू नये म्हणून नालेसफाईचे १६२ कोटींचे तर रस्त्यावरील चर बुवण्याचे ३८३ कोटींचे असे एकूण ५५४ कोटींची कंत्राटे मंजूर करण्यात आली आहे. भाजपाचा विरोधामुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे राणी बागेतील प्राण्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या पिंजऱ्यांचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी रद्द केला आहे. इतर कोणतेही प्रस्ताव अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नाही यामुळे मुंबईमधील विकास कामे ठप्प पडली आहेत.
कारभार सुरळीत होईल असे नाही - गेले महिनाभर प्रस्ताव मंजूर केलेले नाही. प्रस्ताव मंजूर केल्यास आपल्या अंगाशी येईल असे वाटत असल्याने अद्याप प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले नाहित. आयुक्तांनी समित्या स्थापन केल्या तरी पालिकेचा कारभार सुरळीत होईल असे नाही अशी प्रतिक्रिया माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली आहे.
