राज्य लोकसेवा आयोगाचा प्रताप.. एसईबीसी नियुक्तीसाठी सरकारला अंधारात ठेवून न्यायालयात धाव

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग) आरक्षणास स्थगिती मिळण्यापूर्वीच्या नियक्त्यांसंदर्भात काय निर्णय घ्यायचा, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयास विचारणा केली आहे. यामुळे सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयोगाच्या विरोधात तीव्र पडसाद उमटले.

मुंबई - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग) आरक्षणास स्थगिती मिळण्यापूर्वीच्या नियक्त्यांसंदर्भात काय निर्णय घ्यायचा, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयास विचारणा केली आहे. यामुळे आज सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयोगाच्या विरोधात तीव्र पडसाद उमटले. सरकारकडे कोणतीही विचारणा न करता आयोगाने न्यायालयात धाव घेतल्याने या संदर्भात असलेल्या अधिकाऱ्यांवर सरकारकडून कठोर कारवाई केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

9 सप्टेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्याच्या आधीच्या मराठा आरक्षणाच्या लाभावर परिणाम होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात तेव्हा आदेशात म्हटले होते. आयोगाच्या काही जागांचे निकाल जाहीर होऊन नियुक्त्या देणे मात्र बाकी राहिलेले होते. या नियुक्त्या कोरोनामुळे रखडल्या होत्या. त्यामुळे आमच्या नियुक्त्यांना परवानगी द्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यानी दाखल केली होती. तुमच्या सोबत राहू, असा विश्वास सरकारने या विद्यार्थ्यांना दिला होता. मात्र दरम्यान आयोगाने दुसरी याचिका न्यायालयात दाखल केली.

या याचिकेत आयोगाने स्थगिती पूर्वीच्या जागांच्या नियुक्त्यासंदर्भातल्या निकालासंदर्भात परवानगी मागितली आहे. या निकालात मराठा आरक्षण लाभ (एसईबीसी) वगळण्याची परवानगी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितल्याचे सांगण्यात येत असून यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे अनेक नेत्यांनी आयोगाच्या या कृतीवर कठोर कारवाई केली जावी अशी मागणी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली असल्याचे सांगण्यात येते.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही याचिका शुक्रवारीच (ता.१५) दाखल झाली होती. बुधवारी हा प्रकार उजेडात आला. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी याबाबत बैठक घेऊन याचिका मागे घेण्यात येईल, असे सप्ष्ट केले. त्यासाठी खूप धावाधाव झाली. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फोन गेले. सरकारला अंधारात ठेवून आयोगाचे अधिकारी आपल्या मर्जीने कारभार करत असल्याचे उघड झाले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत आज संतापाचा सूर पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.