अधिवेशनापूर्वी आमदारांनाही मिळणार कोरोना प्रतिबंधात्मक लस? २५ तारखेला होणार निर्णय

विधानपरिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीची गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सभापतींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व आमदारांना लस देण्याची मागणी केली.

मुंबई - राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या १ मार्चपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनावर सध्या कोरोनाचे सावट असल्याने अधिवेशनापूर्वी सर्व आमदारांना कोविड लस द्या, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे-नाईक निंबाळकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांना लस द्या, असा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे येत्या २५ तरखेला होणाऱ्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार आहे.

हेही वाचा - १२ वर्षांच्या जिया रायचा विश्वविक्रम!

मार्च 2020 पासून सुरु असलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी झाला होता. सर्व व्यवहार यामुळे टप्याटप्प्याने सुरु करण्यात आले. मुंबईची लोकल ट्रेनही १ फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी सुरु झाली. मात्र, कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ होऊ लागल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारमधील आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी मंत्री एकनाथ खडसे या महत्वाच्या नेत्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना स्थानिक स्तरावरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

हेही वाचा - आयपीएल लिलावात 'आश्चर्यचकित' करणारे खेळाडू

लोकांच्या मनातील भीती दूर होईल

विधानपरिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीची गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सभापतींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व आमदारांना लस देण्याची मागणी केली. लोकप्रतिनिधींनी लस घेण्यात पुढाकार घेतला नाही, तर जनतेला आपण काय संदेश देणार? लोकप्रतिनिधीनी जनतेच्या समक्ष येऊन लस घ्यावी जेणेकरून लोकांच्या मनातील भीती दूर होईल, असे मत देखील सभापतींनी बैठकीत मांडले.

तो निर्णय केंद्राचा

सभापतींच्या या मागणीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लस देण्याबाबत केंद्र सरकारच निर्णय घेऊ शकते असे सांगितले. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जेवढे आठवडे चालेल, त्या आठवड्यात प्रत्येकाची आरटीपीसीआर तपासणी नव्याने करूनच प्रवेश देता येईल असे बैठकीत मत मांडण्यात आले. यावेळी २५ तारखेला पुन्हा होणाऱ्या बैठकीमध्ये अधिवेशनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण करा

मागील वर्षभरात कोरोना संकटामुळे पावसाळी, हिवाळी अधिवेशन थोडक्यात आटोपण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी देखील कमी करावा अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. मात्र विरोधकांसोबत सत्ताधारी पक्षातील देखील काही आमदारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण करावा अशी मागणी धरली आहे. जर अधिवेशन पूर्ण कालावधीत चालले तर मतदारसंघातील अनेक प्रश्न सभागृहात मांडता येतील. यामुळे हे अधिवेशन किमान चार आठवडे चालावे अशी मागणी आमदार करत आहेत.