मुंबई - माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता यांचा खंडपीठासमोर साडे सहा तासांची मॅरेथॉन सुनावणी या याचिकेवर करण्यात आली. परमबीर सिंग यांच्यासह अन्य दोन जनहित याचिकांवरील युक्तिवाद एकादिवसात उच्च न्यायालयात आज पूर्ण झाला आणि हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली तर परमबीरसिंग यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम ननकणी यांनी युक्तीवाद केला. एएसजी अनिल सिंह यांनी सीबीआयच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली.
तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, हायकोर्टाचे परमबीर सिंगावर ताशेरे
परमबीर सिंग यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील नानकानी यांनी युक्तिवाद केला. परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, असे परमबीर सिंगाना सुनावले. वरिष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाकडून परमबीर सिंग यांच्यावर ताशेरे ओढले गेले.
डेलकर प्रकरणातही सरकारचा दबाव - परमबीर
नानकानी यांनी युक्तिवाद केला की, परमबीर यांनी मुंबईतील बार आणि हुक्का पार्लरच्या संख्येबद्दल आणि वसूल होऊ शकणाऱ्या रकमेचा आढावा घेतला होता. मुंबई पोलिसांना गृहमंत्री सातत्यानं वसुलीचे निर्देश देत होते. मुंबई पोलिसांना डावलून पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावलं जायचं. मोहन डेलकर प्रकरणातही मी प्रशासनाला सांगितलं होतं की हा गुन्हा येथे दाखल होऊ शकत नाही. तो दादरा नगर हवेली येथेच दाखल व्हायला हवा. तेव्हाही गृहमंत्री माझ्यावर नाराज झाले होते. मी आणि पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता, अशी माहिती परमबीर सिंहांच्या वतीनं कोर्टात दिली गेली.
परमवीर सिंह यांच्या याचिकेवरील सुनावणीतील ठळक मुद्दे -
परमवीर सिंह यांच्या वकिलांनी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ दिला.
या प्रकरणात एफआयआर का दाखल केला नाही ? मुख्य न्यायमूर्ती
परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी तेव्हाच्या डीजीपी महाराष्ट्र यांना राज्य गुप्तचर विभाग आयुक्त यांनी लिहिलेले पत्र वाचले
परमबीर सिंग यांनी मुख्मंत्र्यांना लिहिलेले पत्राचा संदर्भ वकिलांच्या वतीने देण्यात आला.
या प्रकरणात एफआयआर कुठे नोंदवला आहे? उच्च न्यायालयाकडून परमबीर सिंग यांच्या वकिलांना सातत्याने प्रश्न विचारले.
गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का?, हायकोर्टाचा याचिकाकर्ते परमबीर सिंग यांना सवाल.
हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप आहेत का? - हायकोर्ट
तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे आहे का? - हायकोर्ट
मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्याने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती.
तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, हायकोर्टाचे परमबीर सिंग यांच्यावर बोचरी टीका
तुमचे वरिष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे - मुंबई उच्च न्यायालय
गुन्हा दाखल व्हावा ही तुमची मागणी असेल तर दंडाधिकारी कोर्टात जा - हायकोर्ट
गुन्हा राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केलाय, म्हणून निष्पक्ष चौकशी होणार नाही, असा तुमचा आरोप असला तरी आरोपी राज्याचा मुख्यमंत्री जरी असला तरी कायदेशीर प्रक्रिया डावलता येणार नाही - हायकोर्ट
मलबार हिल पोलीस स्टेशनची पोलीस डायरी उच्च न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले.
कायद्याने तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुन्हा नोंद करण्यासाठी पोलिसांकडे 15 दिवस ते 6 आठवड्यांचा अवधी असतो, ही तक्रार दाखल होऊन 10 दिवस झाले आहेत- महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची माहिती
जयश्री पाटील यांनी नोंदवलेल्या पोलिस तक्रारीची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाने मागितली
या तक्रारीवर काय कारवाई केली ? - मुंबई उच्च न्यायालय
एफआयआर दाखल करण्यास समस्या काय आहे?
पोलिसांच्या या असक्रियतेमुळेच अशी प्रकरणे कोर्टात येतात. आपणास कार्यक्षमतेची लाज वाटली पाहिजे.
कोर्टाची पोलीस कारभारावर सडकून टीका.
मलबार हिल पोलीस ठाण्याच्या डायरीत डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंदच नाही. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची हायकोर्टात धक्कादायक कबूली.
10 दिवसांत तुम्ही यासंदर्भातील तक्रारीकडे पाहिलेलंही नाही, आम्ही याची नोंद घेतोय - मुंबई उच्च न्यायालय
परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यास तयार.
चौकशी सीबीआयमार्फत करायची की इडीमार्फत याचे निर्देश हायकोर्टाने द्यावेत. केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांची हायकोर्टात माहिती
जवळजवळ साडे सहा तासांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सर्व पक्षाच्या वकिलांचा युक्तीवाद समाप्त झाला. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
