मुंबई - दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर दहावीच्या परीक्षांबाबतच्या या याचिकेवर राज्य सरकारची भूमिका काय आहे?, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता अनुपस्थित राहिल्यामुळे कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. "विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत इतका महत्त्वाचा विषय असताना महाधिवक्ता का हजर राहीले नाहीत?, इतर प्रकरणात वकिलांची फौज उभी करता?, विद्यार्थ्यांसाठी कुणी ज्येष्ठ वकील का येत नाही? शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत राज्य सरकार गंभीर का नाही? असे खोचक प्रश्न विचारत राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली. या प्रकरणातली गंभीरता ओळखा, असे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक इशारा दिला आहे.
गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालय याचिकेवर करणार सुनावणी
गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. एसएससी, सीबीएसइ, आयसीएसई बोर्डसह केंद्र आणि राज्य सरकारला दोन दिवसात उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. प्रत्येक बोर्ड आपले वेगळे सूत्र वापरण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान आणि भ्रष्टाचार टाळण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
निर्णयाला स्थगिती देत दहावीची परीक्षा घेण्याची मागणी-
प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी या निर्णयाला स्थगिती देत दहावीची परीक्षा घेण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये, यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती द्यावी. तसेच या परीक्षा घेण्यात याव्या, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - पालघरच्या वडराई समुद्रात अडकलेल्या १३७ जणांना वाचवण्यात यश
