मुंबई - विधानसभेच्या (2019)च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे 56 आमदार धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आले आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी सुरतमध्ये जाऊन पक्षाविरोधात बंड पुकारले. शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिल्याने तत्कालीन राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. ( What will happen to Shiv Sena ) शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याने एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेकांवर निलंबनाची कारवाई झाली. मात्र खरी शिवसेना आमची असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून सातत्याने केला जातो आहे.
न्यायालयात हे प्रकरण खंडपीठाकडे सोपवले आहे - खरी शिवसेना आमची या वादासोबतच शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर शिंदे गटाकडून दावा केला गेला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. ( Uddhav Thackeray meeting with MLA ) एकूण सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांविरोधात केल्या आहेत. न्यायालयात हे प्रकरण खंडपीठाकडे सोपवले आहे. न्यायालयाच्या निकालावर शिवसेनेचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.
जवळपास 80 टक्के लोकप्रतिनिधी शिंदे गटाच्या बाजूला - शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेची अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली आहे. केवळ आमदार-खासदारच नाही तर अनेक नगरसेवक, कार्यकर्ते शिंदे गटाच्या संपर्कात आहेत. अशा स्थितीत पक्षातील सतत वाढत चाललेल्या फुटीमुळे उद्धव ठाकरेंचा ताण वाढला आहे. शिवसेनेच्या कामगार सेना, युवा सेना, महिला शाखा, पदाधिकारी या सगळ्यांमध्ये कुणाची ताकद अधिक आहे, याचा विचार केला जातो. सध्यातरी जवळपास 80 टक्के लोकप्रतिनिधी शिंदे गटाच्या बाजूला आहेत.
निवडणूक आयोगाकडे लक्ष - सध्या खासदारांमध्येही नाराजीची चर्चा आहेच. पण याशिवाय मूळ पक्षात अजून किती फूट पडते यावर चिन्हाची लढाई अवलंबून आहे. मात्र, विभागात फूट पडली. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा शिवसेनेवरील हक्क वाढून आणखी भक्कम होईल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे तातडीने पाऊल उचलत असून चिन्ह वाचवण्यासाठी हालचाल करत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली आहे. निवडणूक आयोग काय निर्णय देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेचे समूळ उच्चाटन महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही - काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रामुख्याने महाराष्ट्रात काम करत असला, तरी पक्षाचा चेहरामोहरा आणि भूमिका या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे नाहीत. शिवसेना हा महाराष्ट्राच्या मातीतला एकमेव पक्ष आहे. भुमिपूत्रांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर लढा देवून उभा राहिलेला, बेरोजगारांच्या प्रश्नावर स्थानिक लोकाधिकार समितीतून हक्क मिळवून देणाऱ्या आणि मराठी माणूस व मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी लढणाऱ्या शिवसेनेचे समूळ उच्चाटन महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही असा पक्षाचा सूर आहे.
राष्ट्रीय पक्षांना मूळ धरण्यासाठी अशा प्रादेशिक पक्षांची गरज - भाजपने प्रादेशिक पक्षांना संपविले प्रादेशिक पक्षांचा जीव हा स्थानिकांचे प्रश्न, स्थानिक कला-संस्कृतीचे, भाषा संरक्षण यापुरते मर्यादित असते. राष्ट्रीय पक्षांना मूळ धरण्यासाठी अशा प्रादेशिक पक्षांची गरज पडते. भाजपने तसे यापूर्वी जवळपास सर्वच राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांच्या जोडीने हातपाय पसरून नंतर त्या पक्षांनाच गिळले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेची देखील तीच अवस्था होण्याची चिन्हे असल्याचे दिसते.
निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा मोठे नुकसान - प्रथमच शिवसेना आव्हान दिले जात आहे. शिवसेनेची भूमिका जहाळ स्वरुपाची होती. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मवाळ भूमिका घेतली आहे. संपूर्ण पक्षाला याचा फटका बसत आहे. शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेची ओळख असलेले चिन्हे देखील जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते. येत्या काही दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत. धनुष्यबाण ही शिवसेनेची ओळख आहे. ही ओळख पुसण्याचा प्रयत्न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे मोठे नुकसा होईल, त्यामुळे करो वा मरो अशी भूमिका घेऊन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काम करायला हवे. तरच, पक्षातील बंडखोरांना जरब बसेल, असे मत वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक श्रीरंग सुर्वे व्यक्त करतात.
हेही वाचा - शिवसेनेचा ताक फुकून पिण्याचा निर्णय! मुर्मू यांना पाठिंबा दिल्याने खासदारांचे बंड थांबणार का? वाचा, सविस्तर
