मुंबई - मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर पाठवायचे की नाही, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारकडून युक्तिवाद केला जात आहे. दरम्यान राज्य सरकारने मराठा आरक्षण याचिकेवर पूर्ण क्षमतेने युक्तीवाद करावा, असे आवाहन याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दिल्ली येथे सुरू असलेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. आजपासून राज्य सरकारच्यावतीने मुकुल रोहतगी बाजू मांडत आहेत. इंदिरा सहानी खटल्याची 50 टक्के मर्यादा आपल्याला धरून बसता येणार नाही. आज देशात फार मोठा बदल झाला आहे. विशेष म्हणजे 103 घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिक स्थितीवर आरक्षण देण्याची तरदूद करण्यात आली आहे. आर्टिकल 15, 16 नुसार राज्याला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. एखादा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध झाल्यास राज्य सरकार अशा समाजाला आरक्षण देऊ शकते. त्यामुळे याप्रकरणात सहानी खटल्याचा संदर्भ लागू होत नाही, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात केला.
एका जिल्ह्यातून ४० हजार निवेदने
राज्य सरकारचे दुसरे वकील पटवालीया यांनी युक्तिवाद करताना मागास आयोगाच्या रिपोर्टचे वाचन केले. न्यायालयाने यावर हरकत घेत, आरक्षणाबाबत जिल्हानिहाय किती निवेदने आली आहेत, असा प्रतिप्रश्न विचारला. तसेच एका जिल्ह्यातून ४० हजार निवेदने आल्याची बाब निर्दशनास आणून दिली. यावर पटवालीया यांनी युक्तिवाद करताना, मुंबईच्या डबेवाल्यांसह माथाडी कामगारांमध्ये मराठा समाजचे प्रमाण कसे जास्त आहे, हे पटवून देत उच्च शिक्षणामध्ये असलेले प्रतिनिधित्व न्यायालयासमोर योग्यरित्या मांडल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले.
आम्ही राज्य सरकारसोबत
सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, तिची वाटचाल मुख्य सुनावणीकडे जाणारी आहे. तसेच ही सुनावणी अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायची की नाही, तसेच मराठा समाजाच्या वैधतेबाबत युक्तिवाद सुरू आहे. सरकारने पूर्ण क्षमतेने उतरले पाहिजे, त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत असे आवाहन यावेळी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केलेला आयोगाचा रिपोर्ट विचारात घेतला, तर आम्हाला कायद्याच्या चौकटीत मिळालेले आरक्षण आमच्यापासून कोणीच हिरावून घेऊ शकणार नाही, असेही यावेळी विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - कोरोनावरील उपचारात कोरोनील वापरता येणार नाही- आयएमए
