मुंबई - राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये पदवीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण होत आलेली असताना नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या अंतरिम निकालामुळे पदवीचे प्रवेश अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे या प्रवेशाचे नेमके काय करायचे? असा प्रश्न राज्यातील सर्वच विद्यापीठांपुढे पडला असून यासाठी सरकारने तोडगा काढावा अशी मागणी समोर येऊ लागली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम निकालामुळे राज्यातील सर्वच विद्यापीठे आणि त्याअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ यासाठी करण्यात आलेले पदवीच्या विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे पुन्हा नव्याने करण्यात यावेत, असा आदेश उच्च शिक्षण विभागाकडून शनिवारी काढण्यात आला आहे. यामुळे विद्यापीठे संभ्रमात सापडली आहेत. तर दुसरीकडे झालेले प्रवेश आम्ही पुन्हा रद्द करणार नाही, अशी भूमिका खासगी महाविद्यालयांकडून घेतली जाणार असल्याने येत्या काही दिवसांत या प्रवेशावरून मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालानंतर २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाकरिता पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या पदव्युत्तर पदवी वगळता अन्य इतर कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांमध्ये राज्यातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यातच विधी व न्याय विभागाने आरक्षण लागू करून करण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रिया ही रद्द करून ती नव्याने करण्यात यावी, असा अभिप्राय दिल्याने राज्यात या प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भातील भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नसल्याने विद्यापीठांचेही त्याकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - ठरलं..! राज्यात 'या' तारखेपासून एमएचटी-सीईटीची परीक्षा
दरम्यान, राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने नव्याने प्रवेश करण्यासाठी दिलेल्या सूचनेमुळे राज्यात प्रथम वर्ष पदवीला प्रवेश घेतलेल्या तब्बल १३ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यापुढील शिक्षणाचा प्रश्नही समोर आला आहे. पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली तर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा नाहक त्रास सोसावा लागणार असल्याने याविषयी उच्च शिक्षण विभागाने कायदेशीर बाबी तपासून घ्याव्यात, अशी मागणी सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष परमेश्वर कसबे यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निकाल येण्यापूर्वी झालेले प्रवेश रद्द करून नव्याने करणे हा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. शिवाय वैद्यकीय आणि इतर प्रवेशाला वेगळा न्याय आणि पदवीला वेगळा न्याय हे चुकीचे असल्याने सरकारने यात हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयात पदवीच्या प्रवेशासाठी आपली भूमिका नव्याने मांडवी, अशी मागणीही परमेश्वर कसबे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी उमर खालीदला अटक; दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाची कारवाई
