मुंबई - धनगर समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत आदीवासींमध्ये सामील होऊ देणार नाही. अशी भूमिका घेणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी आता धनगर समाजाला आदिवासींप्रमाणे सवलती देण्याच्या विषयावर सारवासारव सुरू केली आहे. या सवलतींतून राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या आरक्षणास व निधीस धक्का लागणार नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजाने याविषयी राज्यात सुरू झालेल्या अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
राज्यातील धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता आला नसल्याने सरकारने त्यांना नुकतेच आदिवासी समाजाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र याला आता विरोध सुरू झाल्याने सवरा यांनी आज याविषयी खुलासा केला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच आदिवासी समाजात निर्माण झालेल्या नाराजीचा मोठा फटका पडू शकतो, ही बाब लक्षात आल्याने सवरा यांनी केलेल्या या खुलाशावर आदिवासी समाज किती विश्वास ठेवतील हे येत्या काळात समोर येईल.
आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे सरकारने धनगर समाजाच्या योजनांची घोषणा केली आहे. परंतु शासनाची कृती आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याचा अपप्रचार करुन आदिवासी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. वस्तुत: अनुसूचित जमातीमध्ये एखाद्या समाजाचा समावेश करण्याची कार्यपद्धती अत्यंत क्ल‍िष्ट असल्याचे माहिती असताना विरोधक विनाकारण राजकारण करीत आहेत.
वस्तुस्थिती लक्षात घेता, धनगर समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने घोषित केलेल्या योजनांचा आदिवासी समाजाच्या 7 टक्के आरक्षणाला व एकूण अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या 9.40 टक्के निधीवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर बाबी संदर्भात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे होणाऱ्या अपप्रचारास कोणीही बळी पडू नही, असे आवाहन सवरा यांनी केले आहे.
