मुंबई - गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्यात एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवल्याने या विरोधात महामंडळ आता अवमान याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज प्रसार माध्यमांना दिली. विविध मागण्या सोडविण्यास नेमलेल्या समितीसमोर कर्मचाऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडावे, कोणतेही आरपारची लढाई लढू नये, आवाहन परब यांनी केले.
हेही वाचा - ST Workers Strike :...तो पर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार !
'एसटीपेक्षा दीडपट रेट लावण्यास परवानगी'
राज्यात एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. संपाचा आजचा तेरावा दिवस आहे. तब्बल अडीचशे आगारात बस बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या संपाचा फटका प्रवाशांना होतो आहे. सरकारने त्यामुळे खासगी बस चालक, शाळेच्या बसेस, खासगी कंपन्यांच्या बसेस सामान्य माणसांच्या प्रवासासाठी सुरू केल्या आहेत. प्रवासी भाडे दरांबाबत आरटीओच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे. स्टेज कॅरिअरचे परमीट तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांना दिले असून एसटीपेक्षा दीडपट रेट लावण्याची परवानगी त्यांना दिली आहे. लवकरच या संदर्भात निर्णय घेणार आहोत, असे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी परिषदेत स्पष्ट केले.
'अवमान याचिका दाखल करणार'
एसटी बस कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने 22 दिवसांच्या आता तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार समिती नेमली असून त्यांच्या निर्णयाचे आम्ही पालन केले आहे. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. औद्योगिक न्यायालयाने पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश डावलून संप सुरुच राहिल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आता अवमान याचिका दाखल करणार आहे, असे परब यांनी सांगितले.
'विलीनीकरणाचा निर्णय तोपर्यंत नाही'
कोरोनामुळे एसटी महामंडळ आधीच तोट्यात आहे. ऐन दिवाळीत संप केल्याने महामंडळांवर मोठा आर्थिक भार पडला. सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा सोसावा लागतो आहे. विलीनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. समितीचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत काहीही ठरवू शकत नाही, असे परब म्हणाले.
हेही वाचा - ....म्हणून एसटी बस चालक हातात बांगड्या घालूनच कामावर हजर
'आरपारची लढाई लढू नये'
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकाराने सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची माहिती दिली. कामगारांच्या मागण्यांचा सामोपचाराने निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार विलीनीकरणाची मागणी सोडल्यास राज्य सरकारने अन्य सर्व मागण्या पूर्ण केलेल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन समितीसमोर म्हणणे मांडावे. चर्चेतून मार्ग काढता येतो, त्यांनी आरपारची लढाई लढू नये, असे आवाहन मंत्री परब यांनी केले आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने नेहमीच सकारात्मक राहिला आहे, असे परब यांनी स्पष्ट केले.
