मुंबई - अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहन चालकांना रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यांना किमान आठ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची दहावी बैठक परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
वाहन अपघात छोटा असो वा मोठा, त्यामुळे त्या कुटुंबावर पडणारा भावनिक व आर्थिक ताण मोठा असतो. तो अनेकदा त्या कुटुंबाबरोबर समाजालादेखील सोसावा लागतो. अपघातामुळे वेळेचा अपव्यय तर होतोच. पण त्याचबरोबर अत्यावश्यक सेवेला सुद्धा अडचणी येतात. अपघातामुळे होणारे नुकसान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान हे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ३ टक्के असल्यामुळे सदर समस्या गंभीर आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असेही परब यांनी सांगितले.
अपघात प्रवण क्षेत्र कमी करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यासाठी नियोजन करून ग्रामीण आणि शहरांमधील अपघातप्रवण क्षेत्रे ओळखण्यासाठी त्यावर दीर्घकाळ व तात्पुरत्या उपाय योजना केल्या पाहिजे. क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक करणारी वाहने, प्रवासी बसमधून विनापरवाना मालाची वाहतूक करणारी वाहने, विनापरवाना चालणारी बेकायदेशीर रिक्षा वाहतूक, तसेच दुचाकी रोड रेसिंग सारख्या बेकायदेशीर कृतीवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही परब यांनी केल्या.
हेही वाचा - कोल्हापूर : खासगी हॉस्पिटल लूट करत असतील तर, तक्रार करा - सतेज पाटील
बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीने दिलेले निर्देश तसेच, या निर्देशानुसार जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे कामकाज सन २०१९ च्या बैठकीच्या निर्णयावरील विविध विभागांच्या कार्यवाहीचा आढावा, अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी विविध विभागांनी करावयाच्या उपाययोजना, अनुज्ञप्ती निलंबन, अपघात सांख्यिकी इत्यादी विषयावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
सदर बैठकीस परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक (वाहतूक) भूषण कुमार उपाध्ये, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, मुख्य अभियंता एमएमआरडीए, संचालक सीआयआरटी, परिवहन सहआयुक्त रस्ता सुरक्षा, तसेच महामार्ग पोलीस वाहतूक पोलीस व आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - सर्व माध्यमं उत्तर प्रदेश सरकारवर आज का तुटून पडत नाहीयेत?
