मुंबई - राज्यात वर्ष २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात उदभवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता जुलैमध्ये ३६५ कोटी ६७ लाख व ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये ४ हजार ८६४ कोटी असे एकूण ५ हजार २२१ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
मुंबईत शासकीय निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार बोलत होते. वडेट्टीवार म्हणाले, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२१ मध्ये राज्यातील २३ जिल्हे अतिवृष्टी व महापुरामुळे बाधित झाले होते. या नैसर्गिक संकटामुळे २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. बाधित झालेल्या २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत देऊन त्यांना आधार देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना प्रत्येक संकटात महाविकास आघाडी सरकारने मदत केली आहे. अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे राज्यातील शेतकरी खचून गेलेला असून या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधाराची गरज आहे. खचलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करून त्याला या संकटातून बाहेर काढता यावे व रब्बी हंगामासाठी त्याला आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने २३ जिल्ह्यातील शेतकर्याना मदत पाठवली असून ती मदत वितरित करण्याचे काम सुरु करण्यासाठी आदेश दिले असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगिले.
हे ही वाचा - वसई विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीत बंडखोरी; नगरसेवक सुदेश चौधरी, किशोर पाटील शिवसेनेत
मदत वाटपास सुरुवात -
अतिवृष्टी व महापुरामुळे राज्यातील २३ जिल्ह्यातील एकूण ४७ लाख ५५ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून बाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण ४८४६.६६ कोटीची मदत सरकारने घोषित केलेली आहे. देय असलेल्या एकूण रक्कमेच्या ७५% (३६३४.९९ कोटी रुपये) मदतीचे वाटप सुरू झाले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित झाला आहे. ६ ऑक्टोबर,२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ जिल्हयाकरीता रू. २८६०.८४ कोटी रुपये दि. २७ ऑक्टोबर,२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ९ जिल्हयाकरीता रू. ७७४.१५ कोटी रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनानं मंजुरी दिली असून मदतीचे वाटप सुरू झाले असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना ७५ % प्रमाणे केली जाणार नसून ऑक्टोंबर च्या शासननिर्णयाप्रमाणे केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने दिवाळीनंतरसुद्धा हे काम सुरु रहाणार आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना फक्त एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत केली होती. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणिव असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
