मुंबई : प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे. यासाठी काढलेला अध्यादेशासही सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यामुळेच ओबीसी समाजाचं आरक्षणावर गदा आली. त्यामुळे 2021च्या होणाऱ्या जनगणनेत केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. त्याच्या आधारावर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित करावे. तोपर्यंत ओबीसी समाजाने भारतीय जनता पक्षाला मतदान करु नये. 2010 -11 मध्ये झालेल्या जनगणनेत उपलब्ध असलेला डेटा मध्ये त्रुटी असल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे. मात्र तो त्रुटी असलेल्या डेटाही केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवा असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
ओबीसी समाजाला फसवलं
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कोठेही आरक्षणासाठी नको असं म्हंटल नाही. ज्या समाजाला आरक्षण दिलं आहे. त्या समाजाबद्दलची सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक (एम्पिरिकल डेटा) माहिती सर्वोच्च न्यायालय मागत आहे. त्यामुळे 27 टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही प्रश्न उपस्थित केला नसून केवळ ज्या समाजांना आरक्षणाची गरज नाही. त्या समाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात प्रश्न उपस्थित केले असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
