ETV Bharat / city

पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणू नये - यशवंत जाधव

गेल्या वर्षभरात २ हजार ५०० कोटीहून अधिक निधी कोरोनावरील उपाय योजनांवर खर्च करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या उपाययोजनावर जो खर्च करण्यात आला तो नेमका कसा खर्च करण्यात आला त्याचा तपशील पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला दिलेला नाही

स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा
स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा
author img

By

Published : May 6, 2021, 6:57 AM IST

मुंबई - कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेले व्हेंटिलेटर, बेड, इंजेक्शन, औषधे आदींची खरेदी तातडीने करण्यासाठी खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मात्र आवश्यक नसलेले साहित्य खरेदी केले जात असल्याने बुधवारी स्थायी समितीत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले.

स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणू नये

सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर पालिका प्रशासनाने, स्थायी समितीला गृहीत धरु नये. तसेच, स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाने करावे, स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणू नये अशा सूचना अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केल्या.

हजारो कोटींचा खर्च -

मुंबईत गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रसार आहे. फेब्रुवारीपासून पुन्हा कोरोनाचा प्रसार वाढला आहे. रुग्णांना बेड मिळावेत, औषधे वेळेवर मिळावीत त्यांच्यावर उपचार करता यावेत त्यासाठी पैशांची कमतरता पडू नये म्हणून खर्चाचे अधिकारी पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, रुग्णालयांचे प्रमुख यांना देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरात २ हजार ५०० कोटीहून अधिक निधी कोरोनावरील उपाय योजनांवर खर्च करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या उपाययोजनावर जो खर्च करण्यात आला तो नेमका कसा खर्च करण्यात आला त्याचा तपशील पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला दिलेला नाही. यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी अनेक वेळा प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

तीव्र नाराजी -

रुग्णांना त्रास होऊ नये म्हणून अत्यावश्यक खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. आयुक्तांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत अत्यावश्यक नसलेल्या साधनांची 'मध्यवर्ती खरेदी यंत्रणा' परस्पर खरेदी करीत आहे. अशा खरेदी केलेल्या वस्तुंचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आणावे लागतात. मात्र स्थायी समितीकडे अर्धवट माहिती असलेले व नेमका खर्च कुठे आणि कसा केला गेला याची माहिती नसलेले प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणले जात आहेत. याबाबत नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

निर्देशांचे पालन करा -

प्रस्ताव थोडक्यात माहिती देऊन मंजुरीसाठी आणणे चुकीचे आहे. पालिका प्रशासनाने, स्थायी समितीला गृहीत धरु नये. तसेच, स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाने करावे, पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणू नये असे समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी म्हटले आहे.

मुंबई - कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेले व्हेंटिलेटर, बेड, इंजेक्शन, औषधे आदींची खरेदी तातडीने करण्यासाठी खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मात्र आवश्यक नसलेले साहित्य खरेदी केले जात असल्याने बुधवारी स्थायी समितीत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले.

स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणू नये

सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर पालिका प्रशासनाने, स्थायी समितीला गृहीत धरु नये. तसेच, स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाने करावे, स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणू नये अशा सूचना अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केल्या.

हजारो कोटींचा खर्च -

मुंबईत गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रसार आहे. फेब्रुवारीपासून पुन्हा कोरोनाचा प्रसार वाढला आहे. रुग्णांना बेड मिळावेत, औषधे वेळेवर मिळावीत त्यांच्यावर उपचार करता यावेत त्यासाठी पैशांची कमतरता पडू नये म्हणून खर्चाचे अधिकारी पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, रुग्णालयांचे प्रमुख यांना देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरात २ हजार ५०० कोटीहून अधिक निधी कोरोनावरील उपाय योजनांवर खर्च करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या उपाययोजनावर जो खर्च करण्यात आला तो नेमका कसा खर्च करण्यात आला त्याचा तपशील पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला दिलेला नाही. यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी अनेक वेळा प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

तीव्र नाराजी -

रुग्णांना त्रास होऊ नये म्हणून अत्यावश्यक खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. आयुक्तांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत अत्यावश्यक नसलेल्या साधनांची 'मध्यवर्ती खरेदी यंत्रणा' परस्पर खरेदी करीत आहे. अशा खरेदी केलेल्या वस्तुंचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आणावे लागतात. मात्र स्थायी समितीकडे अर्धवट माहिती असलेले व नेमका खर्च कुठे आणि कसा केला गेला याची माहिती नसलेले प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणले जात आहेत. याबाबत नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

निर्देशांचे पालन करा -

प्रस्ताव थोडक्यात माहिती देऊन मंजुरीसाठी आणणे चुकीचे आहे. पालिका प्रशासनाने, स्थायी समितीला गृहीत धरु नये. तसेच, स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाने करावे, पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणू नये असे समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी म्हटले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.