मुंबई - जेव्हा जेव्हा अधिवेशन जवळ येते, तेव्हा कोरोना वाढल्याच्या बातम्या येतात किंवा राज्य सरकारकडून तशा भूमिका मांडल्या जातात. कोरोनाचा बहाना पुढे घेऊन राज्याचे अधिवेशनच घेऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
हेही वाचा - Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल
विधानसभेचे अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे असणार आहे. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात राज्यातल्या प्रश्नांवर चर्चा कशी करणार? विशेष अधिवेशन करण्याची गरज असताना आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही अशीच सरकारची भूमिका आहे. लोकशाही बासनात गुंडाळायची सरकारची कार्यपद्धती आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून काहीच भूमिका नाही. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणावर काहीच भूमिका नाही. त्यासाठी विशेष अधिवेशन नाही. संसदीय लोकशाहीत ही गंभीर बाब आहे. अनिर्बंध झालेले प्रशासन आणि मंत्री यांच्यावर प्रश्न विचारायचेच नाहीत का? असे सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केले.
हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन, मग अधिवेशन का नाही?
एकीकडे राज्यात हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते, मग अधिवेशन का नाही? असा प्रश्न करत विरोधी पक्षाने विधीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. लोकशाहीची थट्टा सुरू असल्याने आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो, असे सांगतानाच दोन दिवसाचे अधिवेशन म्हणजे सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून जाब विचारू. आम्ही काय करणार हे लवकरच सांगू, पण शांत बसणार नाही. लोकशाहीच्या संकेताला हरताळ फासला जात असेल तर आम्हालाच जनतेचा आवाज बनावा लागेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
तिन्ही पक्ष सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र - प्रविण दरेकर
दोन दिवसांचे अधिवेशन प्रस्तावित आहे. अधिवेशनाचा पहिला दिवस शोक प्रस्तावात जाणार असून महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यावर एका दिवसात काय चर्चा करणार, हे राज्यकर्त्यांना कळायला हवे. जेव्हा जेव्हा अधिवेशन जवळ येते, तेव्हा कोरोना वाढल्याच्या बहाना पुढे करत राज्याचे अधिवेशनच घेऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरकार किती गंभीर आहे, हे यावरून दिसते. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, शाळा बंद आहेत, रोजगाराची गाडी रुळावर आलेली नाही. आशा वर्कस, परिचारिका यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. अधिवेशन कार्यक्रम, पत्रिकेत दाखवण्यात आलेले कार्यक्रम घेण अपेक्षित होत, ते देखील सरकराने केलेले नाही. यातून सरकराचा नाकर्तेपणा जनतेसमोर आला असल्याची खंत दरेकर यांनी व्यक्त केली.
अनेक दिवस महाविकास आघाडीत खटके उडाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. यातून हे सिद्ध होते की, महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. सरकारमध्ये एकमत नसून सत्तेत असणाऱ्या पक्षात देखील एक मत नाही. असे असताना लोकशाहीचे प्रश्न सोडवण्याकरीता राज्यसरकरला वेळ कसा मिळेल, असा घणाघाती आरोप दरेकर यांनी केला.
हेही वाचा - पाहा... दिल्लीतील शरद पवारांच्या बैठकीवर काय म्हणाले संजय राऊत
