मुंबई- राज्यपालांची सुधारित अध्यादेशावर सही झाल्याने हा अध्यादेश राज्य सरकार निवडणूक आयोगासमोर ठेवणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेल, असा विश्वास अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले, की ओबीसी समाजाला त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका असलेल्या जिल्ह्यातील लोकांचे काय म्हणणे आहे? हेदेखील निवडणूक आयोगाला सांगू. त्यामुळे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेल.
हेही वाचा-'तुमचा भुजबळ करु' हा वाक्यप्रचार आता बदला - छगन भुजबळ
छगन भुजबळांनी राज्यपालांचे मानले आभार
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर गुरुवारी सही केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यपालांकडे सुधारित अध्यादेश बुधवारी पाठविण्यात आला होता. त्या अध्यादेशावर राज्यपाल यांनी सही केल्याची माहिती राज्याचे अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. राज्यपालांनी सुधारित अध्यादेशावर सही केल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी राज्यपालांचे आभारही मानले.
हेही वाचा-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा मुख्यमंत्र्यांना कोणताही त्रास नाही - मंत्री छगन भुजबळ
यामुळे राज्यपालांनी सुधारित अध्यादेशावर केली नव्हती सही-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेता यावा, यासाठी राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला. राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेला अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्याकडे सहीसाठी पाठवण्यात आला होता. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या मुद्द्यावर कायदेशीर खुलासा करावा, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली होती. राज्य सरकारच्या कायदेशीर खुलाशानंतरच अध्यादेशावर सही होईल, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली होती.
हेही वाचा-ओबीसी आरक्षण : सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल सही करतील असा विश्वास - मंत्री छगन भुजबळ
निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर
राज्यपालाच्या या भूमिकेनंतर बुधवारी (22 सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला. हा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग सुकर होण्यास मदत होणार आहे.
