मुंबई - कोरोना संकटामुळे राज्याची आर्थिक घडी डबघाईला आली असताना, ठाकरे सरकार मात्र प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करत आहे. गेल्या १६ महिन्यांत सुमारे १५५ कोटींचा खर्च प्रसिद्धीवर केल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालत असल्याचे बोलले जात आहे. सोमवारपासून होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा कळीचा ठरणार असल्याची शक्यता आहे.
१५५ कोटींचा खर्च -
राज्यात कोरोनाचे संकट निर्माण झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. अनेक विकासकामांना राज्य सरकारने कात्री लावली असताना, प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. गेल्या १६ महिन्यांत सुमारे १५५ कोटी रुपये प्रसिद्धीसाठी खर्च केले. पैकी सहा कोटी सोशल मीडियावर खर्च झाले. दर महिन्याला ९.६ कोटी रुपयांचा खर्च ठाकरे सरकारकडून होत आहे. माहिती अधिकारातून ही बाब उघडकीस आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजपर्यंत प्रसिद्धीसाठी किती खर्च केला, याबाबत माहिती मागवली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने ११ डिसेंबर २०१९ पासून १२ मार्च २०२१ या १६ महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खर्चाची माहिती गलगली यांना उपलब्ध करुन दिली. २०१९ मध्ये २०.३१ कोटी खर्च केले. तर नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक १९.९२ कोटींचा खर्च केल्याचे म्हटले आहे.
२०२० मधील खर्च -
२०२० मध्ये एकूण २६ विभागाची प्रसिद्धी करण्यात आली. सुमारे १०४.५५ कोटी यावर खर्च केले. त्यात महिला दिनानिमित्त ५.९६ कोटी, पदम विभागावर ९.९९ कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर १९.९२ कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर ४ टप्प्यात २२.६५ कोटी खर्च केला. पैकी १.१५ कोटी सोशल मीडियावर खर्च केल्याचे म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर तीन टप्प्यात ६.४९ कोटी खर्च केले. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर ९.४२ कोटी खर्च केले. २.२५ कोटी सोशल मीडियावर खर्च केले आहेत. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १८.६३ कोटी, तर शिवभोजनाच्या प्रसिद्धीसाठी २०.६५ लाख खर्च केला असून ५ लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर केल्याचे शासनाकडून मिळालेल्या माहिती नमूद असल्याचे गलगली यांनी सांगितले.
२०२१ मधील खर्च -
वर्ष २०२१ मध्ये १२ विभागाने २९.७९ कोटींचा खर्च १२ मार्च २०२१ पर्यंत केला आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १५.९४ कोटी खर्च केले. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धीवर १.८८ कोटी खर्च केला. पैकी ४५ लाखांचा सोशल मीडियावर केला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने २.४५ कोटींच्या खर्चात २० लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखविला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत ५० लाखांपैकी ४८ लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहेत. तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३.१५ कोटींच्या खर्चात ७५ लाख सोशल मीडियावर खर्च केल्याचे म्हटले आहे.
'सोशल मिडीयावर केलेला खर्च संशयास्पद'
आतापर्यंतची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नाही. यामध्ये तीचा समावेश केला तर आकडेवारी फुगू शकते. मात्र, सोशल मिडीयावर केलेला खर्च संशयास्पद वाटतो, असा आरटीआय कार्यकर्त अनिल गलगली यांचा आरोप आहे. क्रिएटिव्हच्या नावाखाली दाखवलेल्या खर्चाचा हिशोब वेगवेगळया शंकांना वाव देते. विभाग स्तरावर केलेला खर्च, खर्चाचे स्वरुप आणि लाभार्थीचे नाव संकेतस्थळावर शासनाने अपलोड करावे, अशी मागणीही गलगली यांनी केली आहे. यासंदर्भातील पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिल्याचे गलगली यांनी सांगितले.
हेही वाचा - जेवढ्या अफवा पसरवल्या जातील तेवढे आम्ही मजबूत होऊ- राऊत
