ETV Bharat / city

कोकणातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा रद्द - Tenders for six projects in Konkan canceled

कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये काही अटी व शर्ती राहतील.

मंत्रालय
मंत्रालय
author img

By

Published : Nov 11, 2021, 7:01 AM IST

मुंबई - कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील.

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही, असे शासनाने नमूद केले आहे. विहित कार्यपध्दतीनूसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

मुंबई - कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील.

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही, असे शासनाने नमूद केले आहे. विहित कार्यपध्दतीनूसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.