मुंबई - सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत राज्यात चालवण्यात येत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी, 20 जानेवारी रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. यासाठी आज सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्याम तागडे यांची भेट घेऊन त्यांना कास्ट्राईब दिव्यांग विभाग शिक्षक व कर्मचारी संघटनेने एक निवेदन दिले आहे.
सातव्या वेतनाच्या लाभापासून वंचित-
शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध नियमावलीच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे लाभ मिळत असतात. परंतु राज्यात अंध, मतिमंद, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, अनाथ, दिव्यांग आदी बालकांना शिक्षण देणाऱ्या व त्यासाठीच्या सवलती उपलब्ध करून देणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या विशेष शाळा विविध सवलती पासून वंचित राहिल्या आहेत. तर यामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांना आत्तापर्यंत सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ ही सरकारने मिळवून दिला नाही. यामुळे राज्यातील तब्बल 12 हजार 824 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे सातव्या वेतनाच्या लाभापासून वंचित राहिले. अशी माहिती कास्ट्राईब दिव्यांग शिक्षक व कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष तुषार भालेराव यांनी दिली.
सरकारकडून शाळांना कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान अथवा सवलती नाहीत-
राज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मागील दहा वर्षांपासून 174 शाळा या कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालविल्या जात आहेत. या शाळांना आत्तापर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान अथवा इतर सवलती सरकारकडून दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या शाळांनामध्ये असलेला कायम विनाअनुदानित हा शब्द काढून त्यांना अनुदान दिले जावे व शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर या शाळाही अनुदानासाठी पात्र ठरविल्या जाव्यात. मागील दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या निम वैद्यकीय व तत्सम कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ वेतनश्रेणी लागू करावी, आदी मागण्या या मोर्चाच्या निमित्ताने केल्या जाणार असल्याची माहिती यावेळी दिली.
हेही वाचा- पेट्रोल मुंबईत प्रति लिटर ९२ रुपयांच्या घरात; सामान्यांच्या खिशाला झळ
