नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सकाळी साडेदहा वाजता पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या विनंतीवरून 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असणाऱ्या राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आजच्या सुनावणीकडे लक्ष
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान 8 मार्च रोजी राज्य सरकारने हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांत आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर गेले, त्या राज्यांना नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता.
पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे आहे प्रकरण
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले असून न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर या न्यायधीशांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे.
१८ मार्च रोजी केंद्र सरकार बाजू मांडणार
पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण समर्थकांतर्फे १२ ते १७ मार्चदरम्यान युक्तिवाद होईल. तर १८ मार्च रोजी केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहे. दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून, त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करावी, अशी विनंती राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती. मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेवर आणि राज्य विधिमंडळ एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक म्हणून घोषित करण्यास पुरेसे सक्षम आहे की नाही या कायदेशीर प्रश्नाची तपासणी करताना पाच न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठासमोर १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ लावण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.
इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकाल महत्वाचा
इंदिरा साहनी प्रकरणातील 1992 चा महत्त्वपूर्ण निर्णय या विषयावर युक्तिवाद देखील होईल. मंडळाचा निकाल म्हणूनही ओळखला जाणारा कोटा हा 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. याकडे नव्याने विचार केला पाहिजे आणि मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा. आम्ही वेगवेगळ्या पक्षांच्या सबमिशनचा विचार केला आहे आणि असे मत आहे की राज्यघटनेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अर्थ लावणे महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच त्यांना राज्यांना नोटीस बजावावी लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले. यामध्ये ज्येष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल आणि पी. एस. पटवालिया यांच्या सबमिशनची नोंद झाली असून, महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने ते बोलत होते. तर केंद्राच्या वतीने बोलताना अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल म्हणाले की, १०२ व्या दुरुस्तीच्या स्पष्टीकरणानुसार न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यांना परिणाम होईल आणि सर्व राज्यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या तर अधिक चांगले होईल. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने, जून 2019मध्ये हा कायदा कायम ठेवत असे म्हटले होते की 16 टक्के आरक्षण न्याय्य नाही. तसेच आरक्षणाचा कोटा रोजगारात 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि प्रवेशात 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या एकूण आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती
मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आल्याने मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के, असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - 'मराठा आरक्षण तरी द्या अन्यथा विष पिऊन मरू द्या'; उदयनराजेंचा गर्भित इशारा
