मुंबई - भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करून महाविकास आघाडी सरकारला जेरीस आणणाऱ्या किरीट सोमैया यांच्या विरोधात शिवसेना नेते परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी १०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. मात्र, किरीट सोमैया यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने आता त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून सोमैयांना समन्स बजावले आहे. यामुळे आता किरीट सोमैया यांना २३ डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.
किरीट सोमैयांचे आरोप अंगलट?
किरीट सोमैया यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणी मंत्री परब यांचे वकील सुषमा सिंग यांनी १४ सप्टेंबर रोजी सोमैया यांना नोटीस पाठवून माफी मागण्यास सांगितले होते. तसेच ७२ तासात माफी न मागितल्यास सोमैयांविरोधात १०० कोटींच्या अबुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचे परब यांनी म्हटले होते. मात्र, अनिल परब यांच्या दाव्यावर सोमैया यांनी प्रतिउत्तर देताना, आपण अशा दाव्यांना भीक घालत नाही असे म्हटले होते. त्यामुळे किरीट सोमैया यांच्या विरोधात अनिल परब यांनी १०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून किरीट सोमैयांना समन्स बजावले आहे. यामुळे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर केलेले आरोप किरीट सोमैयांच्या अंगलट येणार का, हे बघणे महत्वाचे राहणार आहे.
२३ डिसेंबरला न्यायालयात-
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून किरीट सोमैयांना समन्स जारी करण्यात आले आहे. या समन्समध्ये किरीट सोमैयांना 23 डिसेंबर रोजी योग्य खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यांवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात स्वतः अथवा वकिलांना हजर राहण्याचे आदेशच देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे किरीट सोमैया यांनी अनिल परब यांच्याशिवाय मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधातही गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत. मुश्रीफ यांनी सोमैया यांचे आरोप फेटाळून लावले. तसेच १०० कोटींचा दावा ठोकणार असल्याचे ते म्हणाले होते.
हेही वाचा - भ्रष्टाचार प्रकरणातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर कारवाई करा - किरीट सोमैय्यांची राज्यपालांकडे मागणी
हेही वाचा - सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भ्रष्टाचाराची तक्रार थेट पंतप्रधानांकडे..
