मुंबई - राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या वस्तू, लेखन साहित्य, पुस्तके तसेच, भोजनासाठी सुरू कंत्राटे (भोजन ठेके) असलेल्या डीबीटी धोरणाचा अभ्यास केला जाणार आहे. या धोरणात मागील अनेक वर्षांपासून अनियमितता आणि गैरप्रकार समोर आल्याने यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. यासाठी सर्वच धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून राज्यभरात चालवण्यात येत असलेली डोंगरी आणि दुर्गम भागात आदिवासी मुलांसाठी 500 शासकीय निवासी आश्रमशाळा आहेत. तर 556 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 495 शासकीय वसतिगृहे आहेत.
या सर्व शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापरासाठी विविध प्रकारच्या वस्तू तसेच लेखन साहित्य, पुस्तके पुरविले जातात. त्यासोबतच जिल्हा विभाग व महानगरपालिका स्तरावरील वसतिगृहामध्ये राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी डीबीटी हे धोरण राबवले जाते. विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून थेट लाभ दिला जातो. मात्र, यामध्ये असंख्य वेळा विद्यार्थ्यांपर्यंत हा लाभ मिळत नसल्याने या विषयाच्या अनेक तक्रारी विद्यार्थी संघटनांकडून केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर डीबीटी धोरणातील विशेषतः साहित्य वस्तू आणि भोजनासाठी देण्यात येणारे कंत्राटी यासाठीचे नेमके धोरण काय आहे, त्यातील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी यासाठीचा अभ्यास आदिवासी विकास विभागाने नेमलेल्या अभ्यास गटाकडून केला जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या डीबीटी योजनेचा अभ्यास करणाऱ्या या अभ्यास गटात एकूण खर्च हा विविध मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या अंतर्गत केला जाणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण तसेच अनुसूचित जमातीचे कल्याण आणि जनजाती क्षेत्र उपाययोजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजना, नियोजन व संनियंत्रण शाखा-जनजाती विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, आदी संस्था आणि योजनातून हा खर्च केला जाणार आहे.
