मुंबई - कोरोनाची लक्षणे असलेल्या व्यक्तींच्या हातांवर क्वारंंटाईनचा शिक्का मारण्याची महत्वाची जबाबदारी असलेल्या आणि घराघरात जाऊन आजारांची माहिती गोळा करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांना तुटपुंजे वेतन दिल्याने त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी आशा वर्कर्सला प्रत्येक महिन्याला एक हजार रूपयांचे आणि गटप्रवर्तक महिलांना ५०० रूपयांचे मानधन जाहीर केले आहे. याविषयी महाराष्ट्र आशा वर्कर्स युनियनने(आयटक) सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे.
सरकारने या महिलांना मागील दोन दिवसांपर्यंत मास्क आणि सॅनेटायझरही दिले नव्हते. तसेच अद्याप त्यांना मेडिकल किट उपलब्ध केले नसल्याने या महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र आशा वर्कर वर्कर्स युनियनचे सचिव कॉ. शंकर पुजारी आरोग्यमंत्री आणि आयुक्तांना निवेदन दिले होते. मात्र यावर अद्याप विचार केला नसल्याने सरकार उदासिन असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आशा आणि गटप्रवर्तक महिलांवर सरकार एक प्रकारे अन्याय करत असल्याची भावना बळावत चालली आहे.
सध्या विविध जिल्ह्यांमध्ये ७४ हजारांहून अधिक आशा व गटप्रवर्तक महिला कार्यरत आहेत. त्यांना हे मानधन तुटपुंजे असून याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये आशा वर्कर्सना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु, महाराष्ट्रात इतर वेळात दरमहा तीन हजार रुपये पेक्षाही कमी वेतन मिळते. या पार्श्वभूमीवर किमान महिन्याला पाच हजार रूपयांचे मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी उर्मिला पाटील, विद्या कांबळे या आशा वर्कर्स महिलांनी केली आहे.
कोरोना प्रदुर्भावाच्या काळात 'त्या' सक्रिय
कोरोनाबाधित लोकांच्या हातावर होम क्वारंटाईन करून शिक्के मारणे, घराघरात जाऊन साथी संदर्भात सर्व्हे करणे, कुटुंबातील एकूण व्यक्ती त्यांचे वय मोबाईल क्रमांक यांची माहिती एकत्रित करून इतर काही आजार आहेत का? याबाबत तक्त्यावर नोंदी करणे, त्याचा लेखी अहवाल संबंधित तालुका अधिकाऱ्यांकडे देणे, आदी कामे करावी लागतात.
मेडिकल कीटविना काम
राज्यात कार्यरत असलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांना आत्तापर्यंत पूर्णपणे मास्क आणि इतर साहित्य देण्यात आलेले नाही. तसेच त्यांच्याकडे मेडिकल कीट देखील नाही. अशातच एखाद्या महिलेकडून नोंदी आणि अहवाल वेळेत न पोहोचल्यास संबंधित अधिकारी हुकूमशाही गाजवत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
महाराष्ट्र आरोग्याबाबत असंवेदनशील
महाराष्ट्र हे देशातील दरडोई उत्पन्नात प्रगत राज्य आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकार आरोग्यावर दरवर्षी प्रत्येक व्यक्तीवर फक्त 995 रुपये खर्च करते. तुलनेने छत्तीसगड राज्य दरवर्षी 1651 रुपये खर्च करते. तेलंगणा राज्य दरवर्षी 1800 रुपये खर्च करते.
राज्य सरकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत आलेला निधीचा देखील पूर्ण वापर करत नसल्याने आरोग्याबाबत असंवेदनशील असल्याची टीका संघटनेने केली आहे.
