मुंबई - अनेकवर्ष मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू असला तरी अद्यापही मराठा आरक्षण मिळालेले नाही. राज्यात आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातली उपसमिती स्थापन केली. उपसमितीच्या माध्यमातून धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील अशी आशा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. आधी तात्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार त्यानंतर तात्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार या दोन्ही सरकारने आपापल्या परीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न केले होते. मात्र यामध्ये यश अध्याप तरी आलेले नाही. या दोन्ही सरकारमध्ये असताना सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्याकडून मराठा आरक्षण मुद्द्यावर आरोप प्रत्यारोपही झाले. आरक्षण मुद्द्यावर राजकारणही तापताना पाहायला मिळाले. मात्र यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली कायदेशीर लढाई देखील सुरू होती. मात्र मराठा आरक्षणाचा तिढा काही सुटलेला नाही. आता राज्यामध्ये सत्तांतर झाले आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे नवीन सरकार राज्यांमध्ये स्थापन होऊन अडीच महिने उलटले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण मुद्द्यावर नव्या सरकारने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे.
आरक्षण प्रश्न उपसमितीची निर्मिती - मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संमती दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे.
उपसमितीच्या निर्मितीने धोरणात्मक निर्णयाची शक्यता - मराठा आरक्षण लवकरात लवकर मिळावे यासाठी कायदेशीर लढाई आज देखील सुरू आहे. राज्यामध्ये आलेल्या नवीन सरकारने नुकताच मराठा आरक्षणासंदर्भात समिती तयार केली. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा ठरणार आहे. उपसमितीद्वारे धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा आरक्षणाबाबत धोरण निश्चित करणे यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे. आता मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरात लवकर धोरण राज्य सरकारने निश्चित करावे अशी अपेक्षा मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. आधीच्या सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात जा बाबींची घोषणा केली होती किंवा मराठा समाजाच्या तरुणांसाठी जे निर्णय घेतले होते, त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी उपसमितीची मोठी मदत होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरण्यातही उपसमितीची मोठी मदत होणार आहे. असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
कायदेशीर लढाईत सरकारने सज्ज व्हावे - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी सुरू असलेली लढाई सध्या संथ गतीने सुरू आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावनीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारकडून सादर केलेला गायकवाड अहवालाच्या काही मुद्द्यांवर हरकती घेत अहवाल नाकारला होता. त्यामुळे जे मुद्दे नाकारण्यात आले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. राज्य सरकारकडून रिव्ह्यूपिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ठोस भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडावी अशी मागणीही याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
