मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतावे असे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला काही कर्मचाऱ्यांकडून प्रतिसाद दिला जातोय. जे कर्मचारी कामावर परततील त्यांच्या सुरक्षेची हमी एसटी महामंडळाची असेल. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपले जे काही म्हणणे आहे ते उच्च न्यायालयाने (HIGH COURT) तयार करण्यास सांगितलेल्या समितीसमोर ठेवावे. या समितीला उच्च न्यायालयाने 12 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या समितीचा जो अहवाल असेल, तो राज्य सरकारला देखील मान्य असेल. मात्र एसटी महामंडळ (ST Corporation) खड्ड्यात जाईल असे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी वागू नये, असे आवाहन परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी केले आहे.
भविष्यात नुकसान केवळ कर्मचाऱ्यांचे -
सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे केवळ आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत. भविष्यात जे काही नुकसान होईल ते केवळ कर्मचाऱ्यांचे होईल. आता आंदोलनाला फूस लावणारे नेतेमंडळी हळूहळू बाजूला होतील. असे म्हणत पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न अॅड. अनिल परब यांनी केला आहे. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या समिती सोबत चर्चा करण्याचा सल्ला दिला आहे.
कामगारांशी चर्चा करण्याची तयारी -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आपण कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी कोठेही जाण्यासाठी तयार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांरी आणि आंदोलक नेत्यांनी अडेलटप्पू भूमिका सोडावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत अजूनही बोलणी सुरू असल्याचं अनिल परब यांनी सांगितले. तसेच विरोधक केवळ मूळ प्रश्नापासून लक्ष विचलीत करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत. आंदोलन चुकीच्या दिशेने नेले जातेय. त्यामुळे कामगारांना कामावर आले नाही तर नाइलाजावस्त कामगारांवर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे. तसेच दिवाळीच्या काळात पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी कर्मचार्‍यांना सोबत घेऊन राज्याच्या जनतेला वेठीस धरले असल्याचे अॅड. अनिल परब म्हणाले.
हेही वाचा - ST Workers strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा - मंत्री भारती पवार
