मुंबई - पगार वेळेवर होत नसल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या एका एसटी (राज्य परिवहन मंडळ) चालकाने नैराश्येतून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना साक्री (धुळे) इथे घडली. या घटनेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. जुलै महिन्याचे वेतन तातडीने देण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी सोमवारी (३० ऑगस्ट) आगाराबाहेर आंदोलन करणार आहेत. संघर्ष एसटी कामगार युनियन या संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली आहे.
कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान -
संघर्ष एसटी कामगार युनियनच्यावतीने ऑगस्ट महिन्यामध्ये कामगारांना वेतन वेळेत मिळावे म्हणून औद्योगिक न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी कामगारांच्या बाजूने निवाडा देत वेतन तातडीने दिले जावे असे आदेश काढले. तरीही कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करत एसटी महामंडळाने कामगारांना वेतन वेळेत दिले नाही. त्याच्या परिणामी गरिबी व दारिद्र्याला कंटाळून चालक कमलेश बेडसे यांनी आत्महत्या केली असल्याचा आरोप संघटनेचे कार्याध्यक्ष जगनारायण कहार यांनी केला आहे.
राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन -
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. काही महिन्यांपासून वेतन वेळेवर न मिळाल्याने अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. सोमवारी, एसटी महामंडळाच्या उदासीनतेच्या विरोधात राज्यभरातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आगाराबाहेर आंदोलन करण्यात येणार आहे. ही निदर्शने ड्युटीची वेळ संपल्यानंतर होणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे. झेंडे बावटे बाजूला ठेवून एक उपेक्षित कर्मचारी म्हणून आपल्या न्याय हक्कासाठी यात सामिल होण्याचे आवाहन संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी केले आहे.
औद्योगीक न्यायालयाचे आदेश -
एसटी कामगारांचे वेतन सतत अनियमीत होत असल्याने कामगार अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. याबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन देण्याचे प्रशासनाने मान्य करूनही मागील काही महिन्यांपासून कामगारांना नियत देय तारखेस वेतन मिळत नाही. वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ च्या तरतुदीनुसार किमान १० तारखेपर्यंत मासिक वेतन देण्याची तरतूद असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणून २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी औद्योगीक न्यायालय मुंबई येथे मान्यताप्राप्त संघटनेच्यावतीने दावा दखल करण्यात आला होता. या दाव्याची सुनावणी होत आहे. तसेच एसटी महामंडळाला औद्योगीक न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.
एसटी महामंडळाच्या अडचणीत वाढ -
मागील वर्षी कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला कोट्यावधी रुपयांचा तोटा झालेला होता. त्यामुळे कामगारांना पगार देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे पैसे नव्हते. परिणामी कामगारांचे वेतन थकीत होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी एसटी वाहतूक बंद असताना शासनाकडून मिळालेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले होते. त्यानंतर सवलत मूल्याच्या रक्कमेतून अकराशे काेटी, असे एकुण 2 हजार शंभर काेटी रुपये दिल्याने जून महिन्यापर्यंतचे पगार महामंडळाने दिला आहे. पण, आता हा निधीसुद्धा संपला असून कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात काेराेनाचे रुग्ण संख्या घटली असले तरी एसटीच्या सुमारे दहा हजार बस रस्त्यावर धावत आहेत. पण, प्रवाशांची संख्या काही वाढलेली नाही. त्यामुळे एसटीला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. प्रत्येक महिन्यात कामगारांचे वेतनासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या खर्च येतो. त्यामुळे महामंडळाला शासनाच्या मदतीशिवाय दुसरा पर्याय दिसून येत नाही आहे.
हेही वाचा - 100 कोटींची खंडणी वसुली प्रकरणात अनिल देशमुखांना क्लीनचिट ? सीबीआयकडून मोठा खुलासा
