मुंबई - राज्य सरकारवर असलेल्या कर्जाचा बोजा आता साडेसहा लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. मात्र, हे कर्ज उत्पन्नाच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात असून राज्य यामुळे कर्जबाजारी झाले नसल्याचा दावा अर्थ क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. उलट राज्याच्या विकास दरात वाढ झाल्याचा दावाही जाणकारांनी केला आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा आता साडे सहा लाख कोटी म्हणजेच सहा लाख ५८ कोटी रुपये इतका झाला आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा अधिकाधिक वाढत असल्याबाबत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मात्र असे असले, तरी राज्याचे महसुली उत्पन्न चांगले असून गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा १२ टक्‍क्‍यांनी विकासदर वाढला आहे. हे चांगले लक्षण असल्याचे मत माजी अर्थ सहसचिव सुरेश गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्याचे महसुली उत्पन्न आणि तूट - यंदाच्या वर्षात महसुली तूट ही २० हजार कोटींनी वाढली आहे. लागोपाठ दोन वर्ष कोरोना महामारीचा फटका राज्याला बसला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जमीन महसूल, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर, उत्पादन शुल्क या मुख्य आर्थिक स्त्रोतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. गतवर्षी दहा हजार २२६ कोटींची तूट अपेक्षित असताना नैसर्गिक आपत्ती आणि चक्रीवादळामुळे खर्चात वाढ होऊन ही तूट वीस हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. 2020-21 मध्ये राज्याची महसुली तूट ही ४१ हजार ४२ कोटी इतकी होती. २०२१-२२ मध्ये ती तीस हजार कोटी झाली तर चालू आर्थिक वर्षात २४ हजार ३५३ कोटी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर राज्याच्या आकस्मिक खर्चातही वाढ होऊन ती २३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्के दरडोई वाढ होत असताना राज्याचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख २५ हजार ७३ कोटी अपेक्षित असल्याचे गायकवाड सांगतात.
कोणत्या क्षेत्रात किती झाली वाढ ? - यंदाच्या वर्षामध्ये कृषी क्षेत्र ४.४ टक्के, उद्योग क्षेत्र ११.९ टक्के, सेवा क्षेत्र १३.५ टक्के, औद्योगिक उत्पादन ९.५ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रात १७.४ टक्के वाढ झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचे कर्ज ? - नैसर्गिक आपत्तीमुळे खर्च वाढल्याने राज्याने २०१९-२० मध्ये ९० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले होते. २०२०-२१ मध्ये ६५ हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आले. त्या पुढील वर्षात ७७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले. राज्याच्या एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ३० टक्के इतका व्याजदर देता येईल, इतके कर्ज राज्य काढू शकते. मात्र राज्याने तरीही २० टक्के इतकेच कर्ज काढल्याची माहिती गायकवाड यांनी दिली. त्यामुळे राज्य कर्जबाजारी झाले, असे म्हणता येत नाही. कोणत्याही राज्याला त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणातच कर्जाचा समतोल साधावा लागतो. त्यानुसार राज्य सरकारने हे कर्ज जरी काढले असले, तरी त्या प्रमाणात राज्याचे उत्पन्नही वाढले आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याची माहितीही गायकवाड यांनी दिली.
गेल्या सरकारमधील कर्जाची स्थिती ? - शिवसेना भाजप सरकारच्या काळातही प्रत्येक वर्षी राज्य सरकारने कर्ज काढले होते. मागील सरकारने काढलेल्या कर्जाची आकडेवारीही पाहूया २०१४-१५ मध्ये राज्यावर दोन लाख ९४ हजार कोटी रुपये कर्ज होते. २०१५-१६ मध्ये ते ३ लाख २४ हजार कोटी इतके झाले. २०१६-१७ मध्ये तीन लाख ६४ हजार कोटी कर्ज झाले. तर २०१७-१८ मध्ये ते चार लाख दोन हजार कोटी इतके झाले. युती सरकारच्या शेवटच्या वर्षात या कर्जाची रक्कम चार लाख सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
