मुंबई - बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत गुरुवारी (11 फेब्रु.) 272 घरांची लॉटरी काढण्यात येणार आहे. या लॉटरीमुळे संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत झालेले 272 रहिवासी खुश असताना दुसरीकडे काही रहिवाशी संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर या लॉटरीला विरोध करत उद्या ना. म. जोशी मार्ग चाळ येथे आंदोलन केले जाणार आहे.
सुरुवातीपासून विरोध
बीडीडी चाळीची पात्रता पूर्ण झालेली नाही की बांधकामाला सुरुवात झालेली नाही. असे असताना 272 घरांची लॉटरी काढली जात आहे. इमारत उभी नसताना पुढे भविष्यात या रहिवाशांना कुठे, कितव्या मजल्यावर घर मिळणार हे या लॉटरीद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहे. पण याला काही रहिवासी संघटनानी विशेषतः काँग्रेस नेते राजू वाघमारे ज्या अखिल भारतीय बीडीडी चाळ संघटनांचा एकत्रित संघचे अध्यक्ष आहेत त्या संघटनेने जोरदार विरोध केला आहे. 29 ऑक्टोबर रोजी ही लॉटरी फुटणार होती तेव्हाही त्यांनी लॉटरीला विरोध केला होता. तर आता ही लॉटरी विरोधात दंड थोपटले आहेत.
ही तर हवेतील लॉटरी आणि हवेतील घर
म्हाडाच्या वा कुठल्याही सरकारी गृहप्रकल्पातील घरांसाठी लॉटरी ही बहुतांशी पूर्ण झालेल्या घरांसाठी वा वर्षभरात पूर्ण होतील अशा घरांसाठीच असते. असे असताना जिथे चार वर्षे झाली पुनर्विकास सुरू झालेला नाही, काम कधी सुरू होईल हे माहीत नाही, इमारतीची एक वीटही रचली गेलेली नाही, अशावेळी घरांची लॉटरी निघते कशी? असा सवाल वाघमारे यांनी केला आहे. तर ही कसली लॉटरी, ही तर हवेतील लॉटरी, हवेतील घरे आणि हवेतीलच चाव्या अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. दरम्यान उद्या वाघमारे यांच्या संघटनेकडून ना. म. जोशी मार्ग चाळ येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
लॉटरीवरून महाविकास आघाडीतच मतभेद
बीडीडी चाळीच्या या लॉटरीला वाघमारे यांच्या संघटनेने विरोध केला आहे. बीडीडी रहिवासी संघटना म्हणून हा विरोध असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. पण वाघमारे हे काँग्रेसचे महत्त्वाचे नेते असल्याने याला राजकीय अर्थ लावला जात आहे. लॉटरी व्हावी यासाठी शिवसेनेचे सुनील शिंदे आणि सचिन अहिर यांनी आग्रही भूमिका घेत लॉटरी मार्गी लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तर उद्याची लॉटरी ही गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. तेव्हा काँगेसकडून मात्र याला विरोध केला जाणार आहे, याविरोधात आंदोलन केले जाणार आहे. त्यामुळे बीडीडी पुनर्विकासावरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याचे म्हटले जात आहे.