मुंबई - पंजाब सरकारने आमदारांना केवळ एकाच वेळी ( Pension rule in Punjab for MLAs ) निवृत्तिवेतन मिळेल, असा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात व्हावी, अशी मागणी आता जोर ( reactions of Punjab MLA pension decision ) धरू लागली आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ( Chief Minister Bhagwant Mann ) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन करताच आमदारांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत ( Pensions of MLA in Maharashtra ) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कितीही वेळा आमदार झाले, असला तरी निवृत्तीवेतन एकाच कार्यकाळाचे मिळेल हा निर्णय घेतल्याने आता देशातल्या इतर राज्यांमध्ये ही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रासारख्या सधन राज्यांमध्येही अशा पद्धतीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाजाची ४१० दहा मिनिटे वाया; २ कोटी ८८ लाख रुपयांचा चुराडा
महाराष्ट्रात किती मिळते पेन्शन
सध्या राज्य सरकारमधील सुमारे ६६८ माजी आमदारांना निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. तर विधान परिषदेच्या १४४ माजी आमदारांना निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. तसेच ५०३ दिवंगत आमदार यांच्या पत्नी अथवा विधूर यांच्या नावाने त्यांच्या कुटुंबियांना निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. यापैकी कित्येक आमदारांना दरमहा एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन मिळते आहे.
हेही वाचा-Free Ration For Three Months : मुख्यमंत्री योगींचा मोठा निर्णय.. १५ कोटी लोकांना ३ महिने मोफत रेशन
आमदारांना निवृत्ती वेतन मिळण्याचे निकष
राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहाच्या सदस्यपदी निवडून आल्यानंतर अथवा नामनिर्देशित झाल्यानंतर कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आमदाराला दरमहा ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. जर एखाद्या सदस्याने पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ आमदार म्हणून कार्य केले असेल तर त्यांना पाच वर्षांत पुढील प्रत्येक वर्षासाठी दोन हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. तसेच दिवंगत आमदारांच्या विधवा पत्नी अथवा विदुर यांना दरमहा ४० हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते.
हेही वाचा-FIR Against Vivek Agnihotri : काश्मीर फाईल्सचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रींविरोधात वर्सोवा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल
निवृत्ती वेतनात झालेली वाढ
राज्य विधिमंडळाच्या माजी आमदारांना १९७७ मध्ये दरमहा 250 रुपये इतके निवृत्ती वेतन मिळत होते. यानंतर या निवृत्ती वेतनात तत्कालीन सरकारने अधू मधून वाढ केल्याने २०१६ पर्यंत २१ वेळा ही वाढ करण्यात आली. त्यामुळे आता माजी आमदारांना दरमहा पन्नास हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. या निवृत्ती वेतनावर राज्य सरकारचे महिन्याला सहा कोटींपेक्षा अधिक तर वर्षाला ७५ कोटी रुपयांच्या आसपास निधी खर्च होतो.
कोणत्या आमदाराला अथवा त्यांच्या नातेवाईकांना निवृत्तीनंतर मिळते किती रक्कम
- गणपतराव पाटील - एक लाख ४२ हजार रुपये
- मधुकरराव पिचड -एक लाख १० हजार रुपये
- जीवा पांडू गावित - एक लाख १० हजार रुपये
- सुरेश जैन एक - एक लाख आठ हजार रुपये
- विजयसिंह मोहिते पाटील- एक लाख 2 हजार रुपये
- एकनाथ खडसे - एक लाख रुपये
- माणिकराव ठाकरे - एक ९८ हजार रुपये
- चंद्रशेखर बावनकुळे - ७० हजार रुपये
- नसीम खान - ८० हजार रुपये
- कृपाशंकरसिंग- ८० हजार रुपये
- विनोद तावडे -७४ हजार रुपये
- पंकजा मुंडे- ६० हजार रुपये
दुहेरी निवृत्तिवेतन कशासाठी- देसाई
राज्यातील बहुतांश खासदार हे विधानसभा सदस्य राहिलेले असतात. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश माजी आमदार अथवा खासदारांना दोन्ही पदांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ घेता येतो आहे. वास्तविक अशा दुहेरी पदे भूषवणाऱ्या आमदार किंवा खासदारांना दुहेरी सेवानिवृत्ती वेतन देण्याची गरज काय, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव दत्ताजीराव देसाई यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच पंजाब प्रमाणेच राज्यातही आमदारांना केवळ एकाच कार्यकाळाचे सेवानिवृत्ती वेतन दिले पाहिजे, असेही देसाई म्हणाले.
