मुंबई - “बाबरी पडली म्हणूनच तर राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा सुदिन आपण पाहू शकलो; अन्यथा हे भूमिपूजन शक्य झाले असते काय? त्यामुळे उगाच जुनी थडगी उकरून माहोल खराब करण्यापेक्षा बाबरी प्रकरण फाइलबंद करण्याच्या न्यायालयाच्या निकालाचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे, तेच देशहिताचे आहे,” असं मत शिवसेनेने 'सामना' मुखपत्रातून व्यक्त केलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
बाबरी प्रकरणात सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचं फार खळखळ न करता किंवा माथी भडकवण्याचे उद्योग न करता सर्वांनीच स्वागत करायला हवे, असे 'सामना'तून म्हटले आहे.
बाबरी पाडली कोणी...याचं उत्तर शिवसेनाप्रमुखांनी केव्हाच दिलंय!
अयोध्या रामाचीच असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येऊनही आणि राममंदिराचे काम सुरू होऊनही बाबरी पाडल्याचा खटला मात्र सुरूच राहिला. विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही औपचारिकताही आता संपुष्टात आली आहे. सगळेच निर्दोष सुटले, कोणीच दोषी नाही, मग बाबरी पाडली कोणी? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. त्याचे उत्तर शिवसेनाप्रमुखांनी केव्हाच देऊन ठेवले आहे, असं अग्रलेखात सांगण्यात आले आहे. बाबरी पडली म्हणूनच तर राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा सुदिन आपण पाहू शकलो; अन्यथा हे भूमिपूजन शक्य झाले असते काय? त्यामुळे उगाच जुनी थडगी उकरून माहोल खराब करण्यापेक्षा बाबरी प्रकरण फाइलबंद करण्याच्या न्यायालयाच्या निकालाचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. तेच देशहिताचे आहे, असं मत शिवसेनेने व्यक्त केलं आहे.
अयोध्येत दीड लाख रामभक्त, कारसेवक जमले होते. ते केवळ भजन करण्यासाठी नक्कीच जमले नव्हते.
“सर्वांनाच निर्दोष ठरवून न्यायमूर्ती यादव आज निवृत्त झाले. न्यायमूर्तींप्रमाणेच बाबरी पाडल्याचा विषयही आता निवृत्त व्हायला हवा. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत जे घडले तो एक इतिहासच होता. त्या दिवशी अयोध्येत दीड लाख रामभक्त, कारसेवक जमले होते. ते केवळ भजन करण्यासाठी नक्कीच जमले नव्हते. ज्यासाठी ते आले ते काम पूर्ण करूनच ते निघाले. कारण प्रभू श्रीराम हे हिंदूधर्मीयांचे आराध्य दैवत आहे, आणि अयोध्या ही तर श्रीरामांची जन्मभूमी. त्याच जन्मभूमीवर उभे असलेले मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली गेली. कित्येक वर्षे खटला चालूनही हा विषय तसाच लोंबकळत पडल्याने शेवटी रामभक्तांनीच त्याचा निकाल लावला,” असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.
अलीकडे नोव्हेंबर 2019 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही हिंदूधर्मीयांच्या भूमिकेवर मोहर उठवली. मंदिर पाडूनच मशीद बांधण्यात आली होती, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले. त्याच क्षणी खरे तर बाबरी पाडल्याचा खटला डिसमिस व्हायला हवा होता, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिर निर्माणासाठी हिंदूधर्मीयांना बहाल करण्यात आली. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राममंदिराचे भूमिपूजन केले आणि मंदिर निर्माणाचे कार्यही अयोध्येत सुरू झाले. तेव्हादेखील बाबरी पडल्याचा खटला रद्दबातल होऊ शकला असता. खरे तर देशातील मुस्लीम धर्मीयांचाही अयोध्येतील राममंदिरास आता विरोध राहिलेला नाही. मात्र बाबरी पतनाच्या खटल्यातून हिंदू नेत्यांना निर्दोष सोडल्यामुळे ओवैसीसारखे काही नेते अजूनही आगीत तेल ओतून हिंदू व मुस्लिमांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप 'एमआयएम'वर करण्यात आला आहे.
