मला मंत्रिपदापेक्षा सामनाचे संपादक पद मोठे वाटते - खासदार संजय राऊत

पत्रकारिता करून राजकारणात आलो, पण मला कधी मंत्री व्हावे, असे वाटले नाही. अनेक जण विचारतात पण, मंत्रिपदापेक्षा मला सामनाचे संपादक पद मोठे वाटते. मी ठरवून पत्रकारितेतच आलो आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला संपादित केले, असे मत सामनाचे संपादक खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

पुणे - पत्रकारिता करून राजकारणात आलो, पण मला कधी मंत्री व्हावे, असे वाटले नाही. अनेक जण विचारतात पण, मंत्रिपदापेक्षा मला सामनाचे संपादक पद मोठे वाटते. मी ठरवून पत्रकारितेतच आलो आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला संपादित केले. पत्रकाराला भूमिका असायला पाहिजे. तो कुठल्या पक्षाचा असला तरी फरक पडत नाही, असे मत सामनाचे संपादक खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा - दिल्लीतील चित्र 2024 ला पूर्णपणे बदलेल - संजय राऊत

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ज.स. करंदीकर स्मृती व्याख्यान आज पत्रकार भवन येथे आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी खासदार तसेच 'सामना'चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांचे 'बदलत्या परिस्थितीत प्रसार माध्यमांपुढील आव्हाने’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.

आजकालची पिढी लिखाण करण्याचे विसरली आहे

व्याख्यान देणे आपला प्रांत नाही. आपल्याला भाषण करण्याची सवय. आम्ही पत्रकारितेमध्ये आलो तेव्हा व्यक्त होण्यासाठी लिखाण हे एकमेव साधन होते. आज अनेक साधन उपलब्ध आहेत. आजकालची पिढी लिखाण करण्याचे विसरली आहे. कागदाला पेन लावला जात नाही. आज ऑनलाईन अभ्यास केला जात आहे. आपली भाषा ही कागदावर उतरवता आली पाहिजे. आज वृत्तपत्र प्रतक्ष्य वाचण्याची सवय कमी झाली आहे. आजकाल मोबाईलवर वृत्तपत्र वाचली जातात. त्यामुळे, प्रिंट मीडियाचा खप वाढत नाही, असे राऊत यावेळी म्हणाले.

पत्रकारांना संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये येण्याचे बंद करून टाकले

समाजात, देशात क्रांती करण्याची ताकद आजही छापील मीडियामध्ये आहे. याच्यावर माझा ठाम विश्वास आहे. मात्र, त्यापुढील आव्हान दिवसेंदिवस बिकट होण्याची शक्यता वाटत आहे. कोरोनाच्या नावाखाली पत्रकारांना संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये येण्याचे बंद करून टाकले आहे. अशाप्रकारे स्वतंत्र पत्रकारितेवर बंधने लादली जात आहेत. संसदेमध्ये पत्रकारांना येण्यापासून रोखू नये. यावर कुणी आवाज उठवताना दिसत नाही. दिल्लीतील सरकारकडून विरोधी विचारांच्या संस्थांवर बंधने घातली जात आहेत. केंद्रातील मंत्री कुठल्या पत्रकाराशी बोलतो, यावर पण दिल्लीतील सरकार लक्ष ठेवत आहे. देशातल्या राज्यकर्त्यांना स्वतंत्र मीडिया नको आहे. आपल्या मर्जीतील वृत्तपत्र नसेल, तर ते सरकारला आवडत नाही. वृत्तपत्र वाचणाऱ्यांचा आज देशातील आकडा १५ कोटी देखील नाही. वृत्तपत्र टिकावे, असे सरकारला वाटत नाही. वृत्तपत्रांना लागणारा कागद देखील आज परदेशातून आणावा लागत आहे, असे देखील राऊत म्हणाले.