मुंबई - शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक, त्यांची मुलं विहंग आणि पुर्वेश, नातेवाईक योगेश चांदेगाला यांनी मनी लॉड्रिंगप्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण..
सुमारे 5,500 कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. एनएसईएल म्हणजेच नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड प्रकरणात यावर्षी एप्रिल महिन्यात विकासक योगेश देशमुखला अटक केली होती.
आस्था ग्रुप' या काळ्या यादीतील कंपनीसोबत एनएसईएलमध्ये 250 कोटींची अफरातफर केल्याचा आरोप सरनाईक यांच्या विहंग ग्रुपवर ठेवण्यात आला आहे. विहंग आणि आस्था ग्रुप यांना संयक्त विद्यमाने विहंग हाऊंसिग प्रोजेक्ट नावाने प्रकल्प सुरू केला आणि त्यातंर्गत विकास देशमुख यांच्या मदतीने टिटवाळा येथील अनेक जमिनी खरेदी केल्या. त्यातील काही जमिनी खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली असा आरोप आहे.
2014 मध्ये ईडीने टिटवाळ्यातील हा भूखंड जप्त करून प्राधिकरणाकडून भूखंड जप्तीची पुष्टी केली होती. तसेच या जागेचा कोणताही व्यवहार होऊ नये, म्हणून ईडीने स्थानिक महसूल प्राधिकरणास जप्तीबाबत माहिती दिली होती. मात्र, जानेवारी महिन्यात सरनाईक यांच्या मदतीने विकासक देशमुख यांनी ईडीनं जप्त केलेला भूंखड व्रिकीसाठी काढल्याची बाब निदर्शानस आली आणि ईडीने याप्रकरणी तपास करण्यास सुरुवात केली. टॉप्स ग्रुप या खासगी सिक्युरिटी फर्मशी संबंधित मनी लॉड्रींग प्रकरणात तूर्तास प्रताप सरनाईक, विहंग आणि योगेश यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.
हेही वाचा - लेटरबॉम्बने महाराष्ट्र ढवळून काढणारे प्रताप सरनाईक यांचा प्रवास, रिक्षाचालक ते तीनवेळा आमदार
