मुंबई - राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर ठाकरे शिवसेनेकडून 16 आमदारांचे निलंबन करण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्याकडे मागणी झाली होती. त्या विरोधात शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी पूर्वी शिवसेनेकडून प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले होते. त्यामध्ये ठाकरे गटाने महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार विषारी झाडाचे फळ असल्याचे म्हटले आहे. फ्लोअर टेस्ट आणि नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांची नियुक्ती सह सर्व घटना विषारी झाडाचे फळ आहे. त्यांच्या बाजूने बंडखोर आमदारांना पेरले आहे, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
हेही वाचा - ईडीकडून अविनाश भोसले आणि संजय छाब्रिया यांची 415 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
आमदार नापाक हातांनी न्यायालयात पोहचले - उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून प्रतिज्ञापत्रात, शिंदे गटाच्या आमदारांनी घटनात्मक पाप केले आहे. एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदार नापाक हातांनी सर्वोच्च न्यायालयात पोहचल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी उपाध्यक्ष विरोधातील अविश्वास ठराव याबाबत चुकीचे विधान केले आहे. पक्षविरोधी कारवाईपासून वाचण्यासाठी बंडखोर आमदारांनी खरी सेना असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांना महाराष्ट्र सोडून भाजप शासित गुजरात राज्यात का जावे लागल? हे समजत नाही. पुढे आसाममध्ये भाजपच्या मांडीवर बसावे लागले. गुजरात आणि आसाममध्ये शिवसेनेचे एकही कडर नव्हते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आमदारांना संपूर्ण साधन सामग्री पुरवणारे भाजपचेच कार्यकर्ते होते, असे लिहिले आहे.
सत्ता संघर्षावर न्यायालयामध्ये एकूण पाच याचिका - महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एकूण पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याची सरन्यायाधीश यांच्या तीन सदस्य खंडपीठासमोर सुनावणी होण्यापूर्वी शिवसेनेकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. याचिकेवर यापूर्वी 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वी 29 जुलै रोजी शिंदे गटाकडून देखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. त्यामध्ये असे म्हटले होते की, शिवसेना ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात यावी, तसेच यासंदर्भातील निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला घेण्यात यावा याकरिता मुभा देण्यात यावी. याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वी दोन्ही गटांकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आली.
हेही वाचा - Advocate Nitin Satpute : अरुणाचलच्या रेबिया प्रकरणाचा निकाल शिवसेनेलाही लागू, जाणून घ्या कायदेतज्ज्ञांचे मत
