मुंबई - शिवसेनेच्या आमदारांना निधी मिळत नसल्याची तक्रार करत आमदारांनी शिंदे गटात सहभागी होत राज्यात सत्तांतर घडवले. या सत्तांतर नाट्यानंतर आता लगेचच सर्व असंतुष्ट आमदारांना त्यांच्या प्रलंबित आणि प्रस्तावित कामांसाठी योग्य निधी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी घेतला आहे. त्यासाठी आमदारांनी आता लवकरात लवकर आपल्या कामांचे प्रस्ताव पाठवावेत. आमदारांनी कामांचे प्रस्ताव पाठवल्यास त्यांना पाच ते दहा कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी तरतूद केला जाऊ शकतो. अशी माहिती काही आमदारांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर आणि पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या निधीचे वितरण होऊ शकते का? याबाबत प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिंदे गट आणि भाजपाला निधी : भाजपाच्या आमदारांसहित शिंदे गटाच्या समर्थक आमदारांचा या निधीसाठी प्रामुख्याने विचार केला जाणार आहे. सरकारला समर्थन देणाऱ्या 165 आमदारांना निधी देण्याचे प्रयोजन असून यात सहयोगी पक्ष आणि अपक्षांचा देखील समावेश असणार आहे. ठाकरे यांच्याशी निष्ठावंत राहिलेल्या शिवसेनेतील उरलेल्या आमदारांनाही या निधीचा फायदा करून देण्यात येणार असल्याचेही समजते.
स्मार्ट व्हिलेजचे म्हात्रे यांना आश्वासन : नवी मुंबईच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांना नवी मुंबईतील बेलापूर जवळील दिवला हे गाव स्मार्ट व्हिलेज म्हणून घोषित करण्यात येणार असून या गावासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. या निधीचा वापर समाज भवन आणि वृद्धांसाठी आश्रयघर उभारण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचे मंदा मात्रे यांनी सांगितले. अनिल बाबर यांना त्यांच्या मतदारसंघातील रस्ते विकास कामे समाज भवन आणि पाण्याच्या रखडलेल्या योजनांसाठी निधी देण्यात येईल, असे सांगण्यात आल्याचे बाबर म्हणतात.
कसे होणार निधीचे वाटप? : प्रत्येक आमदाराला पाच ते दहा कोटी रुपये तरतूद करण्यात येणार आहे. आमदारांसाठी सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. हा निधी दोन टप्प्यात देण्यात येणार असून सुरुवातीला 600 कोटी आणि त्यानंतर 900 कोटी रुपयांचा निधी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
