OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा - प्रकाश अण्णा शेंडगे

ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे ( Prakash Anna Shendge ) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ( Chief Minister Eknath Shinde ) तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांनी चांगले वकील नेमल्याने समाजाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ( OBC reservation ) टिकवून राहण्यासाठी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात आल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

मुंबई - राज्यात सत्तापालट होताच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ( OBC reservation ) टिकवून राहण्यासाठी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ( Chief Minister Eknath Shinde ) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांनी चांगले वकील नेमल्याने समाजाला न्याय मिळाल्याची भावना, ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे ( Prakash Anna Shendge ) यांनी व्यक्त केली. महाविकास आघाडी सरकारकाळात ( Maha Vikas Aghadi Govt) ओबीसी समाजाचे हाल झाल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केला.

अडीच वर्षात धूळफेक - ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आमची मागणी होती. ३७ टक्के जनसंख्या दाखवली आहे. ओबीसी समाजाला ती मुळीच मान्य नाही. चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी आरक्षणाची ( OBC reservation ) सर्वेक्षण करण्यात आले. त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरती कारवाई करावी, अशी मागणी करणार असल्याचे शेंडगे म्हणाले. ओबीसी आरक्षणासाठी निष्णात वकील, पूर्णवेळ आयोग नेमावे, अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ( Uddhav Thackeray ) ओबीसी समन्वय उपसमितीचे विजय वडेट्टीवार ( Vijay Vadettiwar ) यांच्याकडे केली होती. महाविकास आघाडी सरकारकडे सातत्याने याबाबत पाठपुरावा केला. परंतु गेल्या अडीच वर्षात ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक केली, असा आरोप शेंडगे यांनी केला.

हेही वाचा - Sadhu Died In Mathura : १०० रुपयांच्या दक्षिणेसाठी साधूंनी केली गर्दी.. चेंगराचेंगरीत एका साधूचा मृत्यू

जनगणना करा - ओबीसींना सध्यस्थितीत राजकीय आरक्षण ( OBC Political Reservation ) मिळाले आहे. बांठिया आयोगात काही जिल्ह्यात, तालुक्यात शून्य टक्के ओबीसी समाज दाखवला आहे. हे कदापि मान्य होणार नाही. ओबीसींना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर जनगणना व्हावी, ही आमची मुख्य मागणी आहे. बिहारमध्ये ओबीसींची जनगणना ( OBC Census ) करण्यात आली. मग महाराष्ट्रात का होत नाही, सवाल शेंडगे यांनी केला.

ओबीसींचा राजकीय प्रवास सुरु - ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्क मागणीसाठी राज्यभरात रास्तारोका, मोर्चे, आंदोलने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आज ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्याने दिलासा मिळाला आहे. संपूर्ण राज्यात ओबीसी समाज आनंदी झाला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय प्रवास अखंडितपणे सुरू झाल्याचा शेंडगे म्हणाले.



हेही वाचा - Sidhu Moose Wala Murderer Encounter : सिद्धू मुसेवाला हत्याकांडातील दोन गॅंगस्टर्सचे पोलिसांकडून एन्काउंटर..