मुंबई - खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात राज्य सरकारकडून लावण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या 124 A कलम लावताना पोलीस प्रशासन आणि सरकारी वकिलांचा अभ्यास कमी पडले असल्याचे प्रतिक्रिया ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ तथा सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ( Public Prosecutor Ujjwal Nikam ) यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली आहे. राणा दाम्पत्या विरोधात राजद्रोहाचा ( MP Navneet Rana and MLA Ravi Rana Case ) गुन्हा लावल्यानंतर आज मुंबई सत्र न्यायालयाने राजद्रोहाची कलम लागत नाही, असे सांगत सरकारला चपराक आहे, असे म्हणता येत नाही. न्यायालयाला समोर जे पुरावे ठेवण्यात आले, त्या पुराव्याच्या आधारावर न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे हे राज्य सरकारवर चपराक आहे, असे म्हणता येणार नाही. नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या बाबतीत या प्रकरणात कोणत्या कलम लागतात किंवा लागत नाहीत, हे त्यांनी ठामपणे सरकारला प्रशासनाला सांगायला हवे होते, असेही उज्ज्वल निकम म्हणाले.
राजद्रोहाचा गुन्हा हा स्वातंत्रपूर्व काळातील ब्रिटिशांविरोधात केलेल्या बंडासाठी वापरण्यात येत होता. आता या कायद्यांमध्ये संशोधन होण्याची गरज आहे. कायद्याचा गैरवापर होत असले तर रद्द करावा की बदलावा या संबंधित संशोधन होण्याची गरज आहे. पोलीस अधिकारी सरकारी वकील असतील किंवा सरकार असेल आणि गैरवापर करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करता येईल, अशी तरतूद या कायद्यात व्हावी, असे देखील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे. राजद्रोहाच्या कलमामध्ये बदल करण्या संदर्भात केंद्र सरकारमध्ये विचार सुरू आहे. केंद्र सरकारची भूमिका या कायद्यासंदर्भात स्पष्ट झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय याबाबत भूमिका घेणार आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यासंदर्भात जबाबदारीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील या संदर्भात कायद्यांमधील बदल करण्याच्या सूचना दिले आहेत.
