मुंबई - केंद्र सरकारने काल मंजूर केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण हे देशातील शिक्षण व्यवस्था कार्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यात सोपवण्याचा एक मोठा अजेंडा आहे. इतकेच नव्हे तर शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात श्रीमंत आणि गरीब हा भेदभाव या नवीन धोरणातून आणला जात असून शिक्षणाचा एकूणच ढाचा हा 'मनुवादी' व्यवस्थेवर आधारित बनला जाणार असल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ प्रा. अनिल सद्गगोपाल यांनी दिली.
नवीन शैक्षणिक धोरणावर देशभरात भाजप आणि समर्थक संघटनांकडून कौतुकाचा वर्षाव होत असतानाच सद्गगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणावर कडाडून टीका केली.
केंद्र सरकारच्या या नवीन धोरणातून भेदभाव आणि त्यासाठीची शिक्षण व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. यातून शिक्षणातील स्तर हा श्रीमंत आणि गरिबी असा राहील. तर दुसरीकडे शिक्षण प्रचंड महाग होणार असून केवळ श्रीमंत आणि कार्पोरेट घराण्यांना या शिक्षणाचा अधिकाधिक लाभ कसा होईल, यासाठीची उपाययोजना या धोरणात केली असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
देशभरातील कार्पोरेट घराण्यांकडून अनेक सार्वजनिक क्षेत्र गिळंकृत केली जात असताना आता त्यांनी शिक्षणाचे क्षेत्रही गिळंकृत करावे, यासाठीची अलिखित तरतूद या धोरणात असल्याचे ते म्हणाले. या धोरणानुसार कार्पोरेट घराण्याकडून चालवण्यात येणाऱ्या शिक्षण संस्था, विद्यापीठे यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाणार आहे. तशी तरतूद केली जाणार आहे. याशिवाय सरकारी अनुदानावर चालणारी सर्व संस्था, विद्यापीठे यांचे खासगीकरण करून ते कार्पोरेट कंपनीच्या स्वाधीन केले जाणार आहेत.
देशभरात सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी कार्पोरेट कंपन्या कवडीमोल भावाने शिक्षणाच्या नावाने घेतील त्यासोबतच त्यावरील कर माफ करून घेतील. यातून केवळ नफा कमवण्याच्या उद्देशातून शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रचंड मोठा गोंधळ निर्माण करतील. यामुळे देशातील कोट्यवधी गोरगरीब शिक्षणापासून बेदखल होतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
चौथीपर्यंत ऑनलाईन शिक्षणाची या धोरणात तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, आज घडीला गोरगरिबांना जगणे मुश्किल झालेले असताना ते ऑनलाईन शिक्षण कसे घेऊ शकतील? असा सवालही त्यांनी केला. कालपासून या धोरणावर खूप उदोउदो केला जात आहे, मात्र त्यामागे असलेल्या भयंकर अजेंड्याची कोणी चर्चा करत नाही. आम्ही मागील काही वर्षांपासून देशात या धोरणाच्या विरोधात लढत आहोत. या धोरणाच्या मसुद्याची होळीसुद्धा केली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मोदी सरकारकडून सहा राज्यांमध्ये जागतिक बँकेच्या आदेशानुसार ऑनलाइन शिक्षणाचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. त्यासाठी विविध कंपन्या आणि त्यांचे एक मोठे जाळे पसरवले जात आहे. यातूनही खूप मोठा आर्थिक लाभ काही लोकांना केला जात आहे. ऑनलाईन शिक्षण आणि त्यातून केवळ कार्पोरेट कंपन्यांना नफा होईल, मात्र गोरगरीब शिक्षणापासून वंचित राहतील, त्यांना हे शिक्षण मिळू शकणार नाही अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
आज देशातील कोट्यवधी गरिबांना दोन वेळच्या जेवणाची सोय कशी होते, याची चिंता असते, ते कार्पोरेट कंपन्यांकडून सुरू केले जाणारे महागडे ऑनलाइन शिक्षण कसे घेतील? असा सवालही त्यांनी केला.
