मुंबई - राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर येताच, वारेमाप घोषणांचा पाऊस पाडला. शासकीय - निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर केला. परंतु, सरकारमधील मंत्र्याच्या बंगल्यांची सुरक्षा देणाऱ्या बोर्डाच्या सुरक्षा रक्षकांना मागील तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले ( security guards not received payment from three months )नाही. एकीकडे वाढती महागाईने कंबर मोडली असताना मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, कर्जाचा डोंगर फेडायचा कसे, असा मोठा प्रश्न सुरक्षा रक्षकांसमोर उभा ठाकला आहे.
शिंदे सरकार आल्यापासून वेतन नाही - राज्यात सुमारे तीन हजार नोंदणीकृत संस्था आहेत. सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून यांना येथे सुरक्षा पुरवली जाते. राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांना बोर्डाकडून सुरक्षा देण्यात येत आहे. सुमारे तीनशे कर्मचारी मंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर कडेकोट पहारा देऊन तीन पाळ्यात हे काम करतात. राज्यात जुलैमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath shinde )सरकार सत्तेवर आल्यापासून या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही.
सुरक्षा रक्षकांच्या समस्या - सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्यांना दरमहा वेतन दिले जाते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अनेकदा खेटे घालण्यात आले. परंतु, अधिकारी वर्गाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्मचारी मेटाकुटीला आले आहेत. आधीच पगार मिळत नाही, त्यात दिवसागणिक वाढती महागाई, मुलांच्या शिक्षणाचा भार, छोटी- मोठ्या कर्जाचा भार पेलायचा कसा ? , अशा अनेक समस्या सुरक्षा रक्षकांसमोर उभ्या आहेत. मुलांचे शिक्षण, घरासाठी घेतलेले कर्ज, आई- वडील, बायको- मुलांचा विचार करुन आज ना उद्या वेतन मिळेल, या आशेवर काम करत असल्याची खंत सुरक्षारक्षकांनी व्यक्त केली.
जुलैपासून वेतन नाही - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सण - उत्सव जोरात साजरे होणार अशी घोषणा केली. दहीहंडी, गणेशोत्सव, दसरा दणक्यात आणि उत्साहात साजरा झाला. येत्या पंधरा दिवसांत दिवाळी येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोनस जाहीर केला. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सुमारे वीस हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, ज्यांना काम करुन पगारच मिळत नाही, त्यांनी काय करायचे. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या तीन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. राज्य सरकारकडून एकीकडे अनेक घोषणा केल्या जातात आणि सुरक्षारक्षकांना वेतन देण्याची वेळ आली की, सरकार काही करत नाही.
सुरक्षा रक्षकांना वेतन - सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून नोंदणीकृत तीन हजार संस्थामध्ये सेवा दिली जाते. राज्य शासनाला दिली जाणारी सुरक्षा व्यवस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येते. संबंधितांनी वेतन थकवल्यास दहा टक्के दंड, आगावू महिन्याचा वेतन घेण्याची तरतूद आहे. परंतु, सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या हलगर्जीपणामुळे सुरक्षा रक्षकाचे अधिकार आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची पुर्तता होत नाही. मंडळाने स्टाफचे वेतन थांबवल्यास सुरक्षा रक्षकांना दरमहा वेतन मिळेल, असे मंडळाचे सरचिटणीस अशोक पाटील यांनी सांगितले.
वेतनासह बोनस मिळावा - राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळ शासनाने स्थापन केली आहे. रात्रंदिवस सुरक्षा रक्षक सेवा करतात. शिंदे सरकार एकीकडे बोनस, बुलेट ट्रेनच्या गप्पा मारत आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा त्यावर खर्च करतो आहे. परंतु, सुरक्षारक्षकांना वेतन देत नाही. सरकारने सुरक्षा रक्षकांचे रखडलेले वेतन त्वरीत द्यावे. तसेच बोनस सुरक्षारक्षकांना मिळायला हवा, अशी मागणी करणार असल्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले.
